नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफ (विमान इंधन) वरील विंडफॉल टॅक्समध्ये (अतिरिक्त नफा कर) सुधारणा केली आहे. हा नवीन निर्णय १६ जुलैपासून लागू करण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कोणताही थेट बदल झालेला नाही. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि पुरवठ्यातील चढ-उतार लक्षात घेऊन दर १५ दिवसांनी या कराचा आढावा घेतला जातो, त्याचाच हा एक भाग आहे.
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, इंधनावरील विंडफॉल टॅक्समध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात आले आहेत:
पेट्रोल: पेट्रोलवरील विंडफॉल टॅक्स प्रति लिटर ₹४ वरून कमी करून ₹२.५ करण्यात आला आहे.
डिझेल: डिझेलवरील कर प्रति लिटर ₹८.५ वरून वाढवून ₹१५.५ करण्यात आला आहे.
विमान इंधन (ATF): एटीएफवरील कर प्रति लिटर ₹७.५ वरून वाढवून ₹१४.५ करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या खिशावर कोणताही थेट बोजा पडणार नाही. हा कर केवळ तेल उत्पादक आणि निर्यातदार कंपन्यांच्या अतिरिक्त नफ्यावर लावला जातो. त्यामुळे किरकोळ पेट्रोल पंपांवर मिळणाऱ्या इंधनाच्या दरात यामुळे कोणताही बदल झालेला नाही.
कर बदलण्यामागची जागतिक कारणे
जागतिक तेल बाजारात सध्या मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने इराणवर पुन्हा नौदल नाकेबंदी लागू केल्यामुळे ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’तून होणाऱ्या तेल पुरवठ्याला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. जगातील सुमारे २०% तेल पुरवठा याच मार्गाने होतो. या भू-राजकीय तणावामुळे ब्रेंट क्रूड तेलाची किंमत जवळपास २ टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल $८४.७३ या एका महिन्याच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. तसेच रशियाकडून डिझेलची निर्यात कमी झाल्यामुळे कंपन्यांचा शुद्धीकरणाचा नफा वाढला होता, ज्यामुळे सरकारने डिझेलवरील करात वाढ केली आहे.
पूर्वीचे निर्बंध आता पूर्णपणे हटवले
यापूर्वी ११ जून रोजी सरकारने व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना किरकोळ पंपांवरून डिझेल खरेदी करण्यास तात्पुरती बंदी घातली होती आणि २०० लिटरची मर्यादा निश्चित केली होती. घाऊक दर (₹१३४.५०) आणि किरकोळ दर (₹९५.२०) यांच्यात मोठा फरक असल्याने साठेबाजी रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, २९ जून रोजी हे सर्व निर्बंध उठवण्यात आले असून १ जुलैपासून परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य झाली आहे.
