नशिराबादच्या गणेश नगरात निकृष्ट कामावरून नागरिकांमध्ये संताप; जिल्हा प्रशासनाकडून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
साईमत -नशिराबाद- प्रतिनिधी |
नशिराबाद नगरपरिषदेच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, गणेश नगर परिसरातील पेव्हर ब्लॉक बसविण्याच्या कामात लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार आणि अपहार झाल्याचा खळबळजनक आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. सुमारे १० लाख रुपयांच्या या कामात कंत्राटदाराने केवळ साडेतीन लाख रुपयांचेच काम केले असून, शासकीय निधी हडप करण्याचा हा डाव असल्याचा थेट आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. न्यू इंग्लिश स्कूलजवळील न्यू प्लॉट एरियातील रहिवासी देवेंद्र भंगाळे यांनी थेट पुराव्यांसह नगरपरिषद प्रशासनाकडे याविरोधात तक्रार दाखल केल्याने खळबळ उडाली आहे.
साईमत विशेष वृत्त: कागदावर लाखो रुपये, प्रत्यक्षात मात्र निकृष्ट कामाची थापेबाजी!
गणेश नगर भागात पेव्हर ब्लॉक बसविण्यासाठी ₹९,९६,९३६ इतका निधी मंजूर करण्यात आला होता. यापैकी जीएसटी वजा करून ₹८,०१,२२४ इतकी रक्कम संबंधित कंत्राटदार शेख मोहसीन शेख सलीम खाटिक यांना अदा करण्यात आल्याचे कागदपत्रांवरून समोर आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात जमिनीवर झालेले काम पाहिले तर निधीचा मोठा गैरवापर झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
तक्रारीतील ५ मोठे आक्षेप
’पीसीसी’ बेसमध्येच गोलमाल: पेव्हर ब्लॉक बसविण्यापूर्वी खाली करण्यात आलेले पीसीसी (PCC) बेसचे काम अत्यंत नियमबाह्य आणि दर्जाहीन आहे. त्यामुळे हे ब्लॉक काही महिन्यांतच उखडण्याची भीती आहे.
अंदाजित मूल्य आणि मंजूर निधीत मोठी तफावत: प्रत्यक्षात केवळ २२ मीटर रुंद आणि ३२ मीटर लांब एवढ्याच क्षेत्रात काम झाले आहे. बाजारभावानुसार या कामाचा खर्च जेमतेम ₹३.७५ लाख येतो. मग उर्वरित साडेचार ते पाच लाख रुपये गेले कुठे? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
अधिकारी एसी केबिनमध्येच व्यस्त?: काम सुरू असताना किंवा ते पूर्ण झाल्यावर नगरपरिषदेच्या एकाही जबाबदार अभियंत्याने किंवा अधिकाऱ्याने जागेवर जाऊन पाहणी करण्याची तसदी घेतली नाही.
निकृष्ट साहित्याचा वापर: वापरण्यात आलेले पेव्हर ब्लॉक अत्यंत कमी दर्जाचे असून, ते आत्तापासूनच ठिसूळ वाटत आहेत.
पुराव्यांची ‘पीडीएफ’ सादर: तक्रारदार देवेंद्र भंगाळे यांनी केवळ तोंडी आरोप न करता, निकृष्ट कामाचे फोटो आणि तांत्रिक पुराव्यांची पीडीएफ प्रशासनाकडे सोपवली आहे.
नागरिकांच्या ३ प्रमुख मागण्या
१. उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी: या कामाची जळगाव जिल्हा बांधकाम विभाग आणि नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या तांत्रिक पथकामार्फत (Technical Team) चौकशी व्हावी.
२. लॅब टेस्टिंग (Lab Testing): कामात वापरलेल्या पेव्हर ब्लॉकची शासकीय प्रयोगशाळेत गुणवत्ता तपासणी करण्यात यावी.
३. गुन्हा दाखल करा: शासकीय निधीचा अपहार आणि जनतेची फसवणूक सिद्ध झाल्यास संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकून कडक कायदेशीर कारवाई व्हावी.
साईमत चा रोखठोक सवाल…
१० लाखांच्या कामाचे मोजमाप (Measurement) न करताच बिले कशी मंजूर होतात?
नगरपरिषदेच्या अभियंत्यांचे कंत्राटदारांसोबत साटेलोटे आहे का, की ते फक्त सही पुरतेच मर्यादित आहेत?
सामान्य जनतेच्या करातून जमा होणाऱ्या पैशांची अशी उघड लूट कधी थांबणार?
अधिकारी म्हणतात ‘नोटीस बजावली’, मग कागदपत्रांवरील पेमेंटचे काय?
…तरच बिल निघणार; कंत्राटदाराला नोटीस: रवींद्र सोनवणे (मुख्याधिकारी, नशिराबाद)
”संबंधित कामाबाबत तक्रार प्राप्त झाली असून कंत्राटदाराला तात्काळ नोटीस बजावण्यात आली आहे. या कामाचे कोणतेही देयक (बिल) अद्यापपर्यंत अदा करण्यात आलेले नाही. या संपूर्ण कामाची आधी त्रयस्थ शासकीय यंत्रणेमार्फत (Third Party Inspection) कसून तपासणी केली जाईल. तपासणी अहवालानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल. कंत्राटदार दोषी आढळल्यास त्यावर निश्चितपणे कडक कारवाई केली जाईल.”
’साईमत‘चा ‘पॉइंट’ : मुख्याधिकाऱ्यांनी जरी अद्याप बिल दिले नसल्याचे सांगितले असले, तरी कागदपत्रांमध्ये ₹८,०१,२२४ ची रक्कम कंत्राटदाराच्या नावावर दाखवली जात असल्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. चौकशी निष्पक्ष होणार की नेहमीप्रमाणे प्रकरणावर पांघरूण घातले जाणार, याकडे आता नशिराबादकरांचे लक्ष लागले आहे.
