सामाजिक कार्यकर्त्याचा थेट लेटरबॉम्ब : कंत्राटदारांचे लाड, कामगारांचे शोषण, दिव्यांगांच्या हक्कावर गदा आणि पाणी योजनेत दिरंगाईचा गंभीर आरोप!
साईमत -नशिराबाद -प्रतिनिधी |
नशिराबाद नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी आर. आर. सोनवणे यांच्या कारभाराविरोधात आता थेट जिल्हाधिकारी दरबारात तक्रार दाखल झाल्याने राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. नियमानुसार कार्यकाळ संपूनही खुर्चीला चिकटून राहिलेल्या सोनवणेंची तात्काळ बदली करण्यात यावी आणि त्यांच्या कार्यकाळातील विविध संशयास्पद कामांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी जाहीर मागणी सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप साळी यांनी तक्रार अर्जाद्वारे केली आहे. या तक्रारीसोबत माहिती अधिकारातून (RTI) मिळालेले धक्कादायक पुरावेही जोडण्यात आले आहेत.
एकाच कंत्राटदारावर मेहरबानी का? ‘ते’ आर्थिक कनेक्शन काय?
तक्रारदाराने नगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापनावर (कचरा संकलन) गंभीर बोट ठेवले आहे. मागील काही वर्षांपासून नियमांना हरताळ फासत केवळ एकाच कंत्राटदाराला सातत्याने कामे दिली जात असल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, शहराची स्वच्छता करणाऱ्या सफाई कामगारांना ना सुरक्षा साहित्य दिले जाते, ना त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि वेतन वेळेत मिळते! कामगारांच्या या शोषणाकडे मुख्याधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक डोळेझाक केल्याचा आरोप असून, सफाई कर्मचारी विशाल चिरावंडे यांच्या अपघाती मृत्यूचा संदर्भही तक्रारीत देण्यात आला आहे.
५७ कोटींची पाणी योजना कागदावरच; जनता १० दिवस तहानलेली!
एकीकडे नशिराबाद शहरासाठी तब्बल ५७ कोटी रुपयांची भव्य पाणीपुरवठा योजना मंजूर झालेली असताना, दुसरीकडे मात्र आजतागायत ही योजना पूर्ण का झाली नाही? असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे. सध्या नशिराबादकरांना तब्बल ८ ते १० दिवसांनी पाणी मिळत असून, पाण्यासाठी महिलांना दाहीदिशा भटकावे लागत आहे. कोट्यवधींचा निधी मंजूर होऊनही शहर तहानलेलेच राहिल्याने या संपूर्ण योजनेच्या विलंबाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
भ्रष्टाचाराचे आणि मनमानी कारभाराचे ‘हे’ ६ गंभीर आरोप:
१. नियमांचे उल्लंघन: मार्च २०२२ पासून कार्यरत असलेल्या मुख्याधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपूनही प्रशासकीय साठमारीमुळे बदली रखडल्याचा दावा.
२. दिव्यांगांच्या निधीवर डल्ला?: दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या ५ टक्के निधीच्या वितरणात प्रचंड अनियमितता, पात्र लाभार्थी वर्षानुवर्षे मदतीपासून वंचित.
३. कंत्राटदारांचे लाड: घनकचरा व्यवस्थापनाचे कंत्राट एकाच ‘लाडक्या’ ठेकेदाराला देण्यासाठी अटी-शर्ती शिथिल केल्याचा संशय.
४. शासकीय निधीची ‘उधळपट्टी’: मुख्याधिकारी संबंधित मुख्यालयाच्या ठिकाणी वास्तव्यास नसतानाही दरमहा घरभाडे भत्ता लाटत असल्याचा थेट आरोप.
५. तक्रारदारांना धमक्या: लोकशाही मार्गाने जाब विचारणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना आणि तक्रारदारांना अयोग्य भाषेत बोलणे व धमकावणे.
६. पुराव्यांची जोड: माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेली कागदपत्रे थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या टेबलवर सादर.
चौकशी होईपर्यंत ‘दूध का दूध, पाणी का पाणी’ होणार नाही!
”मुख्याधिकारी सोनवणे यांच्या कार्यकाळात नशिराबाद नगरपरिषदेचा कारभार पूर्णपणे रसातळाला गेला आहे. कंत्राटदारांशी संगनमत करून शासकीय निधीचा गैरवापर केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी व्हावी, यासाठी मी नगरविकास मंत्री, जळगावचे पालकमंत्री, नाशिक विभागीय आयुक्त आणि नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनाही पुराव्यांसह पत्र पाठवले आहे.”
– प्रदीप साळी, तक्रारदार तथा सामाजिक कार्यकर्ते.
प्रशासनाची भूमिका गुलदस्त्यात:
दरम्यान, तक्रार अर्जातील हे सर्व आरोप सामाजिक कार्यकर्त्याच्या दाव्यांवर आधारित असून, या प्रकरणी संबंधित मुख्याधिकारी आर. आर. सोनवणे किंवा नगरपरिषद प्रशासनाची अधिकृत बाजू अद्याप समोर आलेली नाही. जिल्हाधिकारी या गंभीर तक्रारीवर काय ॲक्शन घेतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
