उपमहापौर व स्थायी समिती अध्यक्षांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक
साईमत /जळगाव / प्रतिनिधी :
जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशनच्या आर्थिक व कार्यकारी स्थितीचा सविस्तर आढावा उपमहापौर मनोज सुरेश चौधरी आणि स्थायी समिती अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांच्या उपस्थितीत आयोजित बैठकीत घेण्यात आला.
या बैठकीत चार्जिंग स्टेशनच्या स्थापनेपासून आतापर्यंतचा खर्च, मिळालेले उत्पन्न तसेच दैनंदिन देखभाल खर्च याचा सविस्तर आढावा सादर करण्यात आला. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या सात महिन्यांत या चार्जिंग स्टेशनमधून महानगरपालिकेला सुमारे २.५० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर खर्च यामुळे हा प्रकल्प सध्या आर्थिक तोट्यात चालत असल्याचे स्पष्ट झाले.
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, चार्जिंग स्टेशनवरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दरमहा सुमारे १.२० लाख रुपये खर्च होत असून, वीज बिलासाठी सुमारे ६ हजार रुपये मासिक खर्च येत आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च अधिक असल्याने आर्थिक समतोल साधण्यात अडचणी निर्माण झाल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.
या पार्श्वभूमीवर प्रकल्प अधिक प्रभावी आणि नफ्यात आणण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. शहरातील इलेक्ट्रिक वाहनधारकांपर्यंत या सुविधेची माहिती अधिक प्रभावीपणे पोहोचवणे, व्यापक जनजागृती मोहीम राबवणे तसेच डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढवून प्रचार-प्रसार करणे यावर विशेष भर देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी महानगरपालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी उपलब्ध संसाधनांचा अधिकाधिक उपयोग करण्याचे निर्देश दिले. तसेच पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शहरातील प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने या चार्जिंग स्टेशनचा वापर वाढवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीस पर्यावरण अधीक्षक प्रकाश पाटील, विद्युत व वाहन विभागाचे अभियंता संदीप मोरे, शहर अभियंता योगेश बोरोले यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
एकूणच, ईव्ही चार्जिंग स्टेशन हा पर्यावरणपूरक उपक्रम असला तरी सध्याच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करून त्याला अधिक सक्षम आणि स्वयंपूर्ण बनवण्याची गरज असल्याचे या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.
