मुंबई:
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील अटी आणि गुंतागुंतीच्या नियमांमुळे हजारो शेतकरी अद्यापही लाभापासून वंचित आहेत. या गंभीर मुद्द्यावरून आमदार बच्चू कडू यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. “प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आणि गुंतागुंतीच्या नियमांमुळे सरकार बदनाम होत आहे,” असा थेट आरोप करत बच्चू कडू यांनी कर्जमाफीच्या नियमांवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. यावर उत्तर देताना, कृषीमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत.
विधानपरिषदेत शेतकरी कर्जमाफीवर झालेल्या सविस्तर चर्चेदरम्यान आमदार बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या:
कागदावर कर्जमाफी, बँकेत पैसेच नाहीत: २०१७ सालची ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजना’, ‘महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजना’ आणि प्रोत्साहनपर अनुषंगिक रक्कम अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेली नाही. कर्जमाफीच्या यादीत शेतकऱ्यांचे नाव आले आहे, पण सरकारने बँकेत पैसेच जमा न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
उच्च न्यायालयाचे आदेश: बच्चू कडू यांनी आठवण करून दिली की, उच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे की जर शेतकरी पात्र असतील, तर सरकारला पैसे द्यावेच लागतील.
५० हजारांची मर्यादा म्हणजे बँकेची वसुली: २०१९ च्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील त्रुटींवर बोट ठेवत कडू म्हणाले, “एखाद्या शेतकऱ्यावर २ लाख रुपयांचे कर्ज असेल आणि सरकार फक्त ५० हजार रुपये देत असेल, तर उरलेले दीड लाख रुपये शेतकऱ्याने कुठून भरायचे? ही एक प्रकारे शेतकऱ्यांची कोंडी करून बँकेची वसुली करून देण्यासारखेच आहे.”
”शेतकरी कर्जमाफी करताना नियमांची गुंतागुंत एवढी वाढवून ठेवली आहे की, त्याचा त्रास शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अशा भूमिकेमुळे जर सरकार बदनाम होत असेल, तर मुख्यमंत्र्यांनी आणि सरकारने यावर तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे.”
— आमदार बच्चू कडू
कृषीमंत्र्यांचे उत्तर: सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम!
बच्चू कडू यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नावर उत्तर देताना कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले:
धोरणात बदल करणार: “शेतकऱ्यांसाठी नवीन धोरण तयार करताना आमदार बच्चू कडू यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचा आणि विचारांचा प्रामुख्याने समावेश केला जाईल. कर्जमाफीतील त्रुटी दूर करून नियम सुटसुटीत केले जातील.”
महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी: सरकारचा केंद्रबिंदू हा शेतकरीच आहे. शेतकरी सध्या अडचणीत असून त्याला आर्थिक पाठबळ देणे आणि त्यांचे सक्षमीकरण करणे हेच सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
