साईमत -जळगाव -प्रतिनिधी |
शहर आणि परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर व उघड्यावरील मांस विक्रीवर तात्काळ बंदी घालण्यात यावी, तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी आज हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने मा. जिल्हाधिकारी, मा. पोलीस अधीक्षक आणि मनपा महापौर यांना लेखी निवेदन देण्यात आले. पुढील ७ दिवसांत ठोस कारवाई न झाल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा आणि उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, जळगाव शहरातील विविध नागरी वस्त्यांमध्ये आणि मुख्य रस्त्यांच्या कडेला अत्यंत अस्वच्छ व अनधिकृत रित्या उघड्यावर मांस विक्री सुरू आहे. या दुकानांमधील उरलेले मांसाचे तुकडे, रक्त आणि हाडे रस्त्यावर किंवा कचराकुंडीत उघड्यावर टाकली जातात. हे अन्न खाऊन रस्त्यावरील भटके कुत्रे हिंस्त्र बनत असून, शहरात लहान मुलांवर आणि पादचाऱ्यांवर कुत्र्यांनी जीवघेणे हल्ले केल्याच्या दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. यामुळे नागरिकांच्या जिवाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
नियमांची सर्रास पायमल्ली
महानगरपालिकेने मांस विक्रीसाठी परवाना (License), बंदिस्त जागा, आणि कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची नियमावली आखून दिली आहे. असे असतानाही अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ (FSSAI) तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींची सर्रास पायमल्ली केली जात आहे. निवासी भागात आणि मुख्य बाजारपेठेत पसरणाऱ्या तीव्र दुर्गंधीमुळे महिला, लहान मुले आणि वृद्ध नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असून संसर्गजन्य आजार पसरण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
समितीच्या प्रमुख मागण्या:
तात्काळ दुकाने सील करा: नागरी वस्त्यांमध्ये आणि रस्त्यांच्या कडेला सुरू असलेली सर्व अनधिकृत व उघड्यावरील मांस विक्रीची दुकाने त्वरित प्रशासकीय बळाचा वापर करून बंद व सील करण्यात यावीत.
फौजदारी गुन्हे दाखल करा: मनपाच्या नियमांचे आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुकानदारांवर तात्काळ गुन्हे दाखल व्हावेत.
नियमित गस्त व जप्ती: मनपाच्या स्वच्छता आणि अतिक्रमण विभागातर्फे शहरात नियमित गस्त घालून छुप्या पद्धतीने चालणाऱ्या व्यवसायांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.
कचरा विल्हेवाटीवर कडक निर्बंध: मांस विक्रेत्यांनी कचरा रस्त्यावर टाकल्यास त्यांच्यावर पर्यावरणाची हानी केल्याप्रकरणी कठोर कारवाई व्हावी.
७ दिवसांत कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
“हा प्रकार जळगाव शहरातील नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे (भारतीय संविधानाचे कलम २१) थेट उल्लंघन आहे. जर महानगरपालिका प्रशासनाने या निवेदनाची गंभीर दखल घेऊन पुढील ७ दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष कारवाई केली नाही, तर तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल. तसेच, मा. उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात येईल,” असा इशारा हिंदु जनजागृती समितीने निवेदनाद्वारे दिला आहे.
