जळगाव
जिल्ह्यातील विविध शासकीय योजनांमधील गैरव्यवहार, भ्रष्टाचारी कारभार आणि स्थानिक प्रशासनाच्या मनमानीविरोधात कैलास नरसिंग पारधी यांनी ‘बेमुदत आमरण उपोषणाचा’ पवित्रा घेतला आहे. जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांना दिलेल्या निवेदनानंतरही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने, अखेर पारधी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसण्याचा ‘दुर्दैवी निर्णय’ घेतला असल्याचे जाहीर केले आहे.या निवेदनात एकूण १६ गंभीर मुद्द्यांवर बोट ठेवत प्रशासकीय यंत्रणेला धारेवर धरण्यात आले आहे.
बोगस डॉक्टरांवर कारवाई व आरोग्य विभागाची चौकशी
जिल्ह्यातील बोगस ‘बंगाली वैद्य’ (डॉक्टर्स) यांची तात्काळ चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. तसेच आरोग्य विभागातील दोषींवर निलंबनाची (Dismissal) कारवाई करून अमलनेर, यावल, भुसावळ, बोदवड येथील पूर्ण जिल्ह्यात असलेले मौलाना, छुछा, भोंदूगिरी करणाऱ्यांवरही कडक कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
पेन्शन योजनांमधील भ्रष्टाचार आणि जाचक अटी
’श्रावणबाळ’ विधवा व अपंग निवृत्तीवेतन योजनेचे संपूर्ण फॉर्म भरूनही टेबलाखालून व्यवहार (लाच) मिळेपर्यंत कागदपत्रांमध्ये त्रुटी काढल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भुसावळ तहसीलच्या संजय गांधी निराधार योजना विभागातील संबंधित कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी यात आहे. तसेच पेन्शनधारकांसाठी ६5 वर्षे महिलांना पॅन कार्ड, अकाऊंट स्टेटमेंट व मजुरीचे सर्टिफिकेट मागून अडवणूक केली जात असल्याचे म्हटले आहे.
उत्पन्नाच्या दाखल्यात आदिवासींची अडवणूक
नियमानुसार उत्पन्नाचा दाखला मिळण्यासाठी आदिवासी कैलास नरसिंग पारधी यांची वराडसिम येथील संबंधित तलाठी कविता तायडे यांच्याकडून अडवणूक केली जात असल्याचा थेट आरोप आहे. तसेच अनेक दाखल्यांवर जावक नंबर टाकला जात नसल्याची गंभीर बाब समोर आणली आहे.
वाळूची अवैध वाहतूक आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष
भुसावळ तालुक्यातील खदावणी, बेलवाड, सुनसगाव परिसरातून रात्री-अपरात्री रेतीचे ट्रॅक्टर धावत असून, कोणतीही बिल्टी (पावती) नसताना ही अवैध वाहतूक सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याकडे संबंधित प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे.
पाणी टंचाई आणि विकासकामांत अनागोंदी
सुळे (ता. मुक्ताईनगर) येथे गावात पाणी असतानाही महिलांना डोक्यावर पाणी आणावे लागत आहे. तसेच घरकुल मंजुरी आणि विकासकामांच्या ५०% सूट भरण्याच्या ‘जीआर’मध्ये कोट्यवधी रुपयांचा निधी दाखवून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर करण्यात आला आहे. तसेच ग्रामविकास अधिकारी गावाचा चार्ज घेताना दारूच्या नशेत असल्याचा गंभीर आरोपही निवेदनात केला आहे.
सर्व पेन्शन अर्जांची चौकशी करा!
आंदोलक कैलास पारधी यांनी पत्राच्या शेवटी हाताने लिहून स्पष्ट केले आहे की, दिनांक ०१/०१/२०२६ ते आजतागायत मंजूर झालेल्या सर्व पेन्शन धारकांच्या अर्जांची, जीओ टॅक्स फोटोची आणि मिटिंग फॉर्मची सखोल चौकशी करण्यात यावी. दिलेल्या शासकीय नियमांचे (जीआर) उल्लंघन करून मंजुरी दिल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे.
हे आंदोलन भुसावळ आणि मुक्ताईनगर तालुक्यातील स्थानिक प्रशासन, तलाठी आणि ग्रामपंचायत पातळीवरील भ्रष्टाचाराला वाचा फोडण्यासाठी पुकारण्यात आले असून, आता यावर जिल्हाधिकारी काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
