धरणगावात ३४५ जलसिंचन प्रकल्पांचा आढावा; १५ जूनपर्यंत कामे पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
साईमत/धरणगाव/ प्रतिनिधी :
धरणगाव तालुक्यातील विविध सिंचन व जलसंधारण प्रकल्पांची जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. आगामी पावसाळा आणि सध्याची पाणीटंचाई लक्षात घेता सर्व प्रकल्पांची कामे वेळेत आणि उच्च गुणवत्तेने पूर्ण करण्याच्या स्पष्ट सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागामार्फत जिल्हाभरात मोठ्या प्रमाणावर सिंचन व जलसंधारणाची कामे सुरू असून, एकूण ३४५ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी २८९ कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत १०५ प्रकल्प पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे १५ जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने निश्चित केले आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे सुमारे ३६०० हेक्टर क्षेत्र प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या सिंचनाखाली येणार आहे.
ग्रामीण भागातील नाले, ओढे आणि जलस्रोतांवर बंधारे उभारून पाणी अडविणे व भूजल पुनर्भरण वाढविण्याचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर धरणगाव तालुक्यातील झुरखेडे, शेरी, बांभोरी, सोनवद, पाळधी, जांभोर आणि पिंप्री खु. या गावांतील सुरू असलेल्या प्रकल्पांना भेट देत करिश्मा नायर यांनी कामांचा दर्जा, गती आणि तांत्रिक बाबींचा सविस्तर आढावा घेतला.
पाहणीदरम्यान त्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जलसंधारणाची कामे ही भविष्यातील पाणी उपलब्धतेसाठी अत्यंत महत्त्वाची असून, निधीचा योग्य व पारदर्शक वापर करून कामे वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. गुणवत्तेशी कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड होऊ नये, असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
या प्रकल्पांमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, पाणीटंचाई कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी ही कामे निर्णायक ठरणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
दरम्यान, या दौऱ्यादरम्यान झुरखेडे येथील आरोग्य उपकेंद्र आणि अंगणवाडी केंद्रालाही त्यांनी भेट दिली. तेथील सुविधांची पाहणी करून आवश्यक सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच सोनवद येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट देत आरोग्य सेवा व उपलब्ध सुविधांचा आढावा घेण्यात आला.
संपूर्ण दौऱ्यात विकासकामांची गती वाढविणे, गुणवत्ता सुनिश्चित करणे आणि ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
