साईमत न्यूज नेटवर्क –
एलपीजी गॅस सिलिंडर वापरणाऱ्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने एलपीजी अनुदान (सबसिडी) संदर्भातील नियम अधिक कडक केले असून उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहकांना आता अनुदान मिळणार नाही, तसेच बनावट व निष्क्रिय कनेक्शनवरही कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
नव्या नियमानुसार, ज्या ग्राहकांचे वार्षिक उत्पन्न १० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, त्यांना “उच्च उत्पन्न गट” म्हणून वर्गीकृत करण्यात येईल. अशा ग्राहकांना यापुढे एलपीजी सिलिंडरवरील सबसिडीचा लाभ मिळणार नाही. या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात सबसिडी वितरणात पारदर्शकता आणण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, अनेक राज्यांमध्ये करण्यात आलेल्या तपासणीत हजारो ग्राहक हे उच्च उत्पन्न गटात मोडत असूनही सबसिडी घेत असल्याचे समोर आले आहे. उदाहरणार्थ, राजस्थान येथेच सुमारे ४० हजारांहून अधिक ग्राहक अशा श्रेणीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
सरकारने बनावट तसेच निष्क्रिय गॅस कनेक्शनवरही कारवाईचा बडगा उगारला आहे. काही प्रकरणांमध्ये मृत व्यक्तींच्या नावावर असलेली कनेक्शन्स अद्याप सक्रिय असल्याचे आढळून आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये ३० दिवसांच्या आत कुटुंबातील पात्र सदस्याच्या नावावर कनेक्शन हस्तांतरित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ज्या ग्राहकांना सबसिडी मिळत नाही, त्यांनी आपले बँक खाते, आधार लिंकिंग आणि केवायसी स्थिती तपासण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच उत्पन्न पात्र असतानाही सबसिडी न मिळाल्यास संबंधित ग्राहकांनी अधिकृत पोर्टलवर किंवा गॅस एजन्सीकडे तक्रार नोंदवावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
