साईमत मुंबई प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. आदिवासी विकास विभाग तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाशी संबंधित या निर्णयांमुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेला नवी दिशा मिळणार असून, विशेषतः आदिवासी भागातील तसेच ग्रामीण विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आदिवासी विकास विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मंत्रिमंडळ बैठकीत आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांच्या पाच प्राथमिक आणि १९ माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या शाळांची प्राथमिक ते माध्यमिक तसेच माध्यमिक ते कनिष्ठ महाविद्यालय अशी उन्नती केली जाणार आहे. यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती आणि आर्थिक तरतूदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अधिक सुलभ आणि गतीमान व्हावे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सोलापुरात तीन नवीन अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सोलापूर येथील शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून पदवीस्तराचे तीन नवीन अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे.
यामध्ये प्रत्येकी ६० प्रवेश क्षमतेचे पुढील अभ्यासक्रम समाविष्ट आहेत:
- एआय अँड मशिन लर्निंग
- कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग
- इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन
सोलापूर आणि आसपासच्या परिसरातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे अभियांत्रिकी शिक्षण स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध होणार असल्याने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय शासनाकडे हस्तांतरित
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या आणखी एका निर्णयानुसार धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या माध्यमातून चालविण्यात येणारे श्री तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय आता महाराष्ट्र शासनाकडे हस्तांतरित केले जाणार आहे.
या हस्तांतरणामुळे महाविद्यालयाचे सक्षमीकरण होणार असून, आधुनिक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे या परिसरातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार अभियांत्रिकी शिक्षणाची संधी अधिक सुलभ होणार आहे.
मंत्रिमंडळात इतर विषयांवरही चर्चा
या बैठकीस मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह विविध विभागांचे मंत्री उपस्थित होते. शिक्षणासह इतरही अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली असून, घेतलेल्या निर्णयांची लवकरच अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
या निर्णयांमुळे चालू शैक्षणिक वर्षापासूनच विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याची शक्यता असून, राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत.
