साईमत / जळगाव
महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून तब्बल २२ वर्षांनंतर निवासस्थानाच्या नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. नव्या निर्णयानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या घरांच्या चटई क्षेत्रफळात वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक प्रशस्त आणि आधुनिक सोयींनी युक्त निवासस्थान उपलब्ध होणार आहे.
सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या निवासस्थानांसाठीचे नियम अद्ययावत करताना बदललेले राहणीमान, वाढत्या गरजा आणि आधुनिक बांधकाम तंत्रज्ञानाचा विचार करण्यात आला आहे. नव्या नियमानुसार घरांच्या क्षेत्रफळात १०० ते ७०० चौरस फूटांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी हा विषय गांभीर्याने घेत समितीची स्थापना केली होती. या समितीने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा आधार घेत नवीन नियम तयार केले असून त्यास शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांसाठीही मोठा बदल करण्यात आला आहे. याआधी १८०० चौरस फूट मर्यादा असताना आता ती वाढवून २५०० चौरस फूट करण्यात आली आहे. यामुळे उच्च पदावरील अधिकाऱ्यांना अधिक मोठे निवासस्थान मिळणार आहे.
तसेच विविध वेतनगटांनुसार घरांचे क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार S-31 गटासाठी २४००, S-27 ते 30 गटासाठी २०००, S-19 ते 26 गटासाठी १६००, S-13 ते 18 गटासाठी १०००, S-9 ते 12 गटासाठी ७००, तर S-5 ते 8 गटासाठी ६०० चौरस फूट क्षेत्रफळाचे घर देण्यात येणार आहे.
हे नवे नियम केवळ भविष्यात बांधण्यात येणाऱ्या सरकारी निवासस्थानांना लागू असतील. सध्याच्या निवासस्थानांमध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विद्यमान कर्मचाऱ्यांमध्ये कोणताही संभ्रम राहणार नाही, तर नव्याने येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या सुधारित सुविधांचा लाभ मिळणार आहे.
