साईमत / वृत्तसंस्था
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धबंदीबाबतची पहिली बैठक निष्फळ ठरल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र, दुसऱ्या फेरीतील चर्चेत तोडगा निघण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, या बैठकीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठा दावा करत सांगितले की, दुसऱ्या शांतता चर्चेसाठी इराणकडून संपर्क साधण्यात आला आहे. तसेच अमेरिकेने इराणवर कडक आर्थिक नाकेबंदी लागू केली असून, कोणत्याही प्रकारचा व्यापार करण्यास मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.
ट्रम्प यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, इराणकडे कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्रे असू नयेत, हीच अमेरिकेची भूमिका राहणार आहे. “जगाला ब्लॅकमेल करण्याची परवानगी कोणालाही दिली जाणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी इस्लामाबाद येथे झालेल्या चर्चेत काही प्रमाणात प्रगती झाल्याचे सांगितले. त्यांनी नमूद केले की, अण्वस्त्रांच्या मुद्द्यावर इराणकडून सकारात्मक संकेत मिळत असल्याने चर्चा लांबवण्याची गरज नाही.
या चर्चेदरम्यान अमेरिकेने इराणला पुढील २० वर्षांसाठी युरेनियम संवर्धन थांबवण्याची आणि उच्च संवर्धित साठा देशाबाहेर काढण्याची मागणी केली. मात्र, इराणने हा कालावधी कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, याच मुद्द्यावरून मतभेद निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे.
इराण अणुसंवर्धनाच्या मुद्द्यावर काही प्रमाणात तडजोड करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळत असली, तरी अमेरिकेच्या दाव्यांवर अद्याप अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, होर्मुज खाडी परिसरात अमेरिकेने केलेल्या नाकेबंदीमुळे परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण बनली आहे. या नाकेबंदीचा इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत असून, जागतिक तेलवाहतुकीवरही त्याचे परिणाम दिसून येत आहेत.
या वाढत्या तणावामुळे युद्ध अधिक गंभीर टप्प्यावर पोहोचल्याचे चित्र असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युद्ध थांबवण्याची मागणी जोर धरत आहे. या संघर्षाचा परिणाम भारत सहित अनेक देशांवर होत असून, आर्थिक आणि ऊर्जा क्षेत्रावर त्याचे पडसाद उमटत आहेत.
सध्या सर्वांचे लक्ष आगामी दुसऱ्या बैठकीकडे लागले असून, त्यातून शांततेचा मार्ग निघतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
