महापौरांच्या मध्यस्थीने २५ लाखांचा तातडीचा भरणा, न्यायालयाची कारवाई थांबली
साईमत जळगाव प्रतिनिधी
महानगरपालिकेत आज मोठ्या नाट्यमय घडामोडी घडत असताना आयुक्तांच्या खुर्ची व शासकीय वाहन जप्त होण्याचा गंभीर प्रसंग अखेर टळला. महापौर दिपमाला काळे यांच्या तातडीच्या मध्यस्थीमुळे तब्बल २५ लाख रुपयांचा भरणा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आणि न्यायालयाच्या जप्ती कारवाईला तूर्तास स्थगिती मिळाली.
शिवाजी नगर परिसरातील मेहता यांच्या जमिनीचा भूसंपादन मोबदला पंधरा ते वीस वर्षांपूर्वी महापालिकेने विकासकामांसाठी घेतलेल्या जमिनीबाबत प्रलंबित होता. न्यायालयाने चार वर्षांपूर्वीच मोबदला देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, वारंवार मुदत देऊनही महापालिकेकडून थकीत रक्कम जमा न झाल्याने प्रकरण गंभीर बनले होते.
प्रशासनाच्या या दुर्लक्षामुळे अखेर न्यायालयाने जप्तीचे वॉरंट जारी केले. मेहता यांचे वकील ॲड. एन. आर. लाठी आणि न्यायालयाचे बेलीफ हे महापालिकेत दाखल झाले आणि आयुक्तांची खुर्ची, शासकीय वाहन तसेच इतर साहित्य जप्त करण्याची तयारी सुरू झाली. या अचानक घडलेल्या कारवाईमुळे महापालिका कार्यालयात मोठी खळबळ उडाली.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महापौर दिपमाला काळे यांनी तातडीने पुढाकार घेतला. उपमहापौर मनोज चौधरी, स्थायी समिती सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील आणि आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांच्या उपस्थितीत संबंधित कायदेशीर प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेनंतर तातडीने २५ लाख रुपयांचा धनादेश न्यायालयात जमा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
उर्वरित थकबाकी एका महिन्याच्या आत भरण्याची मुदत महापालिकेकडून मागण्यात आली असून, निर्धारित वेळेत संपूर्ण रक्कम न भरल्यास पुन्हा जप्ती वॉरंट बजावले जाईल, अशी अट ठेवण्यात आली आहे. या अटींवर सध्या जप्तीची कारवाई थांबवण्यात आली आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण घटनेनंतर महापालिकेच्या आरक्षित जमिनींच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, गरज नसलेल्या आरक्षणांमुळे भविष्यात अशा आर्थिक अडचणी आणि नामुष्की सहन करावी लागू नये, अशी चर्चा प्रशासन व राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. महापालिकेच्या दिरंगाईमुळे शहराच्या प्रतिमेवर परिणाम झाल्याचीही प्रतिक्रिया उमटत आहे.
