साईमत / जळगांव
डिजिटल व्यवहार झपाट्याने वाढत असताना ऑनलाइन फसवणुकीचे प्रकारही वाढत असल्याचे चित्र आहे. यावर आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून UPI आणि IMPS व्यवहारांबाबत महत्त्वाचा बदल करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
या प्रस्तावानुसार 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा UPI किंवा IMPS व्यवहार केल्यास पैसे लगेच समोरच्या खात्यात जमा न होता सुमारे एक तासाचा ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ लागू होऊ शकतो. या कालावधीत व्यवहाराची पडताळणी करण्यासाठी वेळ मिळेल. संशय आल्यास व्यवहार रद्द करण्याची सुविधाही उपलब्ध असू शकते.
देशात ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असून, 2026 पर्यंत अशा फसवणुकीची रक्कम 22,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. बहुतांश फसवणूक तांत्रिक त्रुटींमुळे नव्हे तर सोशल इंजिनिअरिंगद्वारे केली जात असल्याचे दिसून येत आहे.
या प्रस्तावात काही सवलतींचाही समावेश आहे. व्हाईटलिस्टमध्ये असलेल्या विश्वासार्ह संपर्कांना व्यवहार करताना विलंब लागू होणार नाही. तसेच व्यापारी पेमेंट, ई-मँडेट, चेक आणि NACH व्यवहार या नियमातून वगळले जाण्याची शक्यता आहे.
70 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही विशेष तरतूद प्रस्तावित असून, 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारासाठी विश्वासार्ह व्यक्तीची परवानगी आवश्यक ठरू शकते. तसेच 25 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांची बँकांकडून अतिरिक्त पडताळणी केली जाऊ शकते.
याशिवाय ‘किल स्विच’ नावाचे नवे फीचर आणण्याचाही विचार सुरू आहे. या सुविधेमुळे ग्राहकांना आपले डिजिटल पेमेंट्स तात्काळ बंद करता येतील, ज्यामुळे फसवणूक टाळणे शक्य होईल.
हा प्रस्ताव सध्या चर्चेत असून, 8 मे 2026 पर्यंत यावर सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर अंतिम मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या जाणार आहेत. डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित बनवणे आणि फसवणुकीला आळा घालणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
