साईमत / नवी दिल्ली / मुंबई / प्रतिनिधी
नवीन आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल 2026 पासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा बदल घडण्याची शक्यता आहे. आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाचा अहवाल या वर्षी लागू होण्याची अपेक्षा असून, त्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 20 ते 35 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.
पगारवाढीची पार्श्वभूमी
सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये आणि कमाल मूळ वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति महिना निश्चित करण्यात आले होते. आठव्या वेतन आयोगांतर्गत पगारवाढीचा अंदाज मागील आयोगांचा अनुभव, फिटमेंट फॅक्टर आणि महागाई दर यावरून लावला जात आहे. तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की फिटमेंट फॅक्टर 2.4 ते 3.0 दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.
कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठा दिलासा
आठव्या वेतन आयोगामुळे फक्त वर्तमान कर्मचाऱ्यांचेच नाही, तर सेवानिवृत्त कर्मचारी व पेन्शनधारकांचे वेतन व भत्ते देखील बदलणार आहेत. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने याबाबत ऑनलाइन पोर्टलद्वारे सूचना मागवून आयोगाला अंतिम अहवाल तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. या सूचनांची विंडो 30 एप्रिल 2026 पर्यंत खुली राहणार आहे, त्यामुळे इच्छुक कर्मचारी आणि संघटना आपले मत मांडू शकतात.
पगारवाढीवर परिणाम करणारे घटक
अंतिम निर्णय महागाई दर, 16व्या वित्त आयोगाच्या अहवालानंतरची राजकोषीय स्थिती, कर महसुलातील वाढ आणि राजकीय इच्छाशक्ती यावर अवलंबून असेल. जाणकारांचे म्हणणे आहे की, सरकार संतुलित पगारवाढ, भत्ते आणि महागाई भत्ता यामध्ये ताळमेळ साधण्याचा प्रयत्न करेल.
लागू होण्याचा कालावधी
नोव्हेंबर 2025 मध्ये औपचारिक अधिसूचना जारी झाल्यानंतर आयोगाला 18 महिन्यांचा कालावधी दिला आहे, त्यामुळे नवीन वेतन आयोग 2027 मध्ये लागू होण्याची शक्यता आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही वेळ आर्थिक दृष्ट्या महत्वाची असून, पगारवाढीमुळे त्यांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होईल, असा अंदाज आहे.
