प्रवाशांना जेवणाची सेवा सुरळीत राहण्यासाठी विद्युत पर्याय सुचवले
साईमत/ मुंबई/ प्रतिनिधी
मध्यपूर्वेतील तणावाचे परिणाम आता भारतातील सेवा क्षेत्रावरही जाणवत आहेत. इराण- अमेरिका आणि इस्रायल संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण झाले असून, त्याचा थेट परिणाम एलपीजी गॅसच्या उपलब्धतेवर झाला आहे. या परिस्थितीचा फटका आता भारतीय रेल्वेच्या खानपान सेवेला बसू लागला आहे.
केंद्र सरकारने ५ मार्च रोजी व्यावसायिक वापराच्या एलपीजी गॅसवर काही निर्बंध लागू केले, ज्यामुळे अनेक भागांत गॅस सिलिंडर मिळण्यास विलंब होत आहे. गॅस वितरण केंद्रांवर नागरिकांची मोठी गर्दी झाल्याचे चित्र आहे. या परिस्थितीचा थेट परिणाम रेल्वे स्थानकांवरील खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांवर होत असून, स्टॉल चालकांना गॅस मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे समोर आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारतीय रेल्वे खानपान व पर्यटन महामंडळाने (IRCTC) स्टेशनवरील केटरिंग युनिट्ससाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. एलपीजीच्या कमतरतेचा परिणाम प्रवाशांच्या सेवांवर होऊ नये म्हणून स्टॉल्सला मायक्रोवेव्ह ओव्हन, इंडक्शन कुकिंग यंत्रणा यांसारख्या विद्युत उपकरणांचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच रेडी-टू-ईट खाद्यपदार्थांचा पुरेसा साठा ठेवण्याचेही सांगण्यात आले आहे.
IRCTCने स्पष्ट केले आहे की या सूचनांचा वापर केवळ रेल्वे स्थानकांवरील स्टॉल्स आणि फूड प्लाझा, रिफ्रेशमेंट रूम, जन आहार आउटलेट्ससाठी लागू आहे; ट्रेनमधील पॅन्ट्री कारमध्ये या बदलांचा परिणाम नाही. तथापि, बेस किचनमध्ये गॅसची कमतरता निर्माण झाल्याने लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी जेवण तयार करणे कठीण झाले आहे. काही गाड्यांमध्ये शिजवलेल्या जेवणाची सेवा तात्पुरती स्थगित करण्याचा विचारही सुरू आहे.
रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना होणाऱ्या गैरसोयीसाठी पर्यायी उपाययोजना आखल्या आहेत. आधीच जेवणासाठी पैसे भरलेल्या प्रवाशांना परतफेड करण्याची योजना देखील विचाराधीन आहे. प्रशासनाचा उद्देश प्रवाशांना सेवा पुरवताना कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये यावर केंद्रीत आहे.
