रस्ता रोको आंदोलनामुळे प्रशासनाचे लक्ष मागण्यांकडे वेधले
साईमत/ जळगाव/ प्रतिनिधी
आदिवासी ढोर टोकरे मल्हार महादेव कोळी समाजाने त्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १० मार्च रोजी जळगावात ‘रस्ता रोको’ आंदोलन आयोजित केले. आकाशवाणी चौक, नॅशनल हायवे येथे सकाळी ९ ते दुपारी १२ या वेळेत सुमारे ५० समाज बांधवांनी सहभाग नोंदवला.
आंदोलनासाठी सौ. मंगलाताई महेश सोनवणे यांनी जिल्हा पेठ पोलीस स्टेशनकडे अधिकृत परवानगी अर्जाद्वारे मागितली होती. ‘क्रांतिकारक राघोजी भांगरे प्रणित आदिवासी ढोर टोकरे मल्हार महादेव कोळी संघर्ष समिती’च्या वतीने हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले असून, समाजाच्या विविध मागण्यांकडे शासनाने अद्याप ठोस निर्णय न घेतल्याने हा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
माहितीनुसार, ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बंजारा समाजाच्या प्रश्नांबाबत झालेल्या बैठकीत संबंधित समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याची मागणी नोंदवण्यात आली होती. या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली मानववंशशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, कायदेतज्ज्ञ आणि उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती नेमण्यात आली होती. मात्र या समितीच्या स्थापनेला आदिवासी ढोर टोकरे मल्हार महादेव कोळी समाजाने विरोध दर्शवला आहे.
आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, आदिवासी यादीत क्रमांक २८, २९ व ३० वर त्यांच्या समाजाचा समावेश असूनही मागण्यांकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष झाले आहे. अशा परिस्थितीत नवीन वर्गाला आदिवासी यादीत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही समाजाच्या वतीने करण्यात आला. “जोपर्यंत आमच्या समाजाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत दुसऱ्या वर्गाला आदिवासी यादीत सहभागी करण्यास विरोध राहील,” असे ठाम निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केले.
या पार्श्वभूमीवर शासन आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘रस्ता रोको’ आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले. आंदोलनाचे मुख्य आयोजक म्हणून मंगलाताई सोनवणे, चैताली पाटील, सुनंदा कोळी, प्रतिभा कोळी, संगिता कोळी, आशा सोनवणे, भिलाभाऊ सोनवणे, राज साहेबराव पाटील, नाना शामराव सोनवणे, सागर सोनवणे, गणेश कोळी यांची नावे समोर आली. या सर्वांच्या स्वाक्षऱ्यांसह पोलीस प्रशासनाकडे आंदोलनासाठी अधिकृत परवानगी मागण्यात आली होती.आंदोलनानंतर, समाजाच्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले जाईल की नाही, हे पुढील काळात दिसून येणार आहे.
