भटक्या श्वानांसाठी ‘आश्रय निवारा केंद्र’ उभारणीसाठी १०० लक्ष राखी
साईमत/जळगाव/प्रतिनिधी
जळगाव जिल्हा परिषदेच्या २०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठीचा ५० कोटी ९७ लक्ष ७५ हजार रुपयांचा मूळ अंदाजपत्रक बुधवारी मंजूर करण्यात आला. ठराव समितीच्या अध्यक्ष तसेच सीईओ मीनल करनवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली, यावेळी गेल्या वर्षाच्या ४६ कोटी ९३ लक्ष रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकालाही मान्यता मिळाली.
बैठकीचे आयोजन आणि उपस्थिती
जिल्हा परिषदेच्या शाहू महाराज सभागृहात बुधवारी सकाळी ११ वाजता पार पडलेल्या बैठकीला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, प्रकल्प संचालक राजू लोखंडे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विनोद चावरिया, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज चौधर तसेच सर्व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय आणि समतोल
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सामाजिक समतोल राखण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
-
मागासवर्गीय कल्याणासाठी: २५० लक्ष
-
दिव्यांग कल्याणासाठी: १५३ लक्ष
-
महिला व बाल कल्याणासाठी: १०२ लक्ष
याशिवाय, मागील वर्षाचा अनुशेष भरून काढण्यालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे.
भटक्या श्वानांसाठी ‘आश्रय निवारा केंद्र’
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि ग्रामविकास विभागाच्या मार्गदर्शनानुसार, ग्रामीण भागातील भटक्या श्वानांसाठी ‘ABC आश्रय निवारा केंद्र’ उभारण्यासाठी १०० लक्ष रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
-
पशुसंवर्धन विभागाद्वारे श्वानांचे निर्बीजीकरण: ५० लक्ष
-
आरोग्य विभागाद्वारे रेबीज प्रतिबंधक लसीसाठी: २० लक्ष
शिक्षण आणि कृषी क्षेत्राला बळ
-
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये ऑफ-ग्रीड सौर ऊर्जा सुविधा: २० लक्ष
-
शिष्यवृत्ती परीक्षा व विज्ञान प्रदर्शन: ६२ लक्ष
कृषी क्षेत्रासाठी:
-
शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर विद्युत पंप, केळी निर्यातक्षम पीक प्रात्यक्षिक व स्लरी फिल्टर योजनेसाठी: १४० लक्ष
पाणीपुरवठा व पायाभूत सुविधा
-
ग्रामीण पाणीपुरवठा देखभाल व दुरुस्ती: ५३० लक्ष
-
ग्रामीण रस्ते, मोऱ्या व साठवण बंधाऱ्यांची दुरुस्ती: ४७५ लक्ष
-
संगणकीकरण आणि ई-गव्हर्नन्ससाठी: २०० लक्ष
जिल्हा परिषदेच्या या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट दिसून येते की, प्रशासकीय सुधारणा तसेच ग्रामीण भागातील अंतिम घटकापर्यंत विकास पोहोचवण्याचा मानस प्रमुख आहे.
