शिक्षण व्यवस्थेतील काळा अध्याय उघड; , पाच जणांवर गुन्हा
साईमत/ जळगाव /प्रतिनिधी
शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकतेचा दावा करणाऱ्या व्यवस्थेलाच काळीमा फासणारा धक्कादायक प्रकार जळगावात उघडकीस आला आहे. बनावट कागदपत्रे तयार करून आणि तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांची खोटी स्वाक्षरी वापरून शासनाची तब्बल ६ लाख २३ हजार ९७० रुपयांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप असून, या प्रकरणी पाच जणांविरुद्ध जळगाव शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. इकरा एज्युकेशन सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. अब्दुल करीम सालार यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून ही कारवाई करण्यात आली.
या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार म्हणून अंजुमन-ए-तालिमुल मुस्लेमीन संस्थेचे उपाध्यक्ष सय्यद चाँद कासार यांचे नाव समोर आले आहे. त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत २०१८ साली आपला मुलगा सय्यद अमरुल्लाह कासार याला शिक्षक म्हणून बेकायदेशीररीत्या नियुक्त केल्याचा आरोप आहे. सदर नियुक्तीचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे प्रलंबित असतानाच, संशयितांनी संगनमत करून तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांची बनावट स्वाक्षरी असलेला आदेश तयार केला.
या खोट्या आदेशाच्या आधारे विनाअनुदानित पदावरून अनुदानित तत्त्वावर मान्यता मिळाल्याचे भासवण्यात आले. त्यानंतर ‘शालार्थ’ प्रणालीत संबंधित शिक्षकाचे नाव नोंदवून शासनाकडून थकीत वेतनाच्या स्वरूपात ६ लाखांहून अधिक रक्कम उचलण्यात आली. ही संपूर्ण प्रक्रिया योजनाबद्ध पद्धतीने राबवण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे.
डॉ. सालार यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत (आरटीआय) आवश्यक कागदपत्रे मिळवली असता, शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने असा कोणताही आदेश दिला नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले. यामुळे बनावट आदेशाचा पर्दाफाश झाला. एवढ्यावरच न थांबता, संशयितांनी औरंगाबाद खंडपीठातही बनावट कागदपत्रे सादर करून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचे तपासात समोर आले आहे, ही बाब अधिक गंभीर मानली जात आहे.
या प्रकरणात उपशिक्षक सय्यद अमरुल्लाह कासार, संस्थेचे उपाध्यक्ष सय्यद चाँद कासार, निवृत्त मुख्याध्यापक शेख नईमोद्दीन, जिल्हा परिषदेचे वरिष्ठ सहाय्यक राजेंद्र चौधरी आणि उपशिक्षक शेख जहीर अशा पाच जणांविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या प्राथमिक चौकशीनंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली असून, पुढील तपास सुरू आहे.
शिक्षण क्षेत्रातच अशा प्रकारची फसवणूक उघडकीस आल्याने प्रशासनासह सर्वसामान्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकरणामुळे शिक्षक भरती, अनुदान मंजुरी आणि शालार्थ प्रणालीतील त्रुटींवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.
