महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांमध्ये महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले
साईमत/मुंबई /प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांमध्ये महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले असून, यंदा १५ महानगरपालिकांमध्ये महिला महापौरांचा शासन स्थापणार आहेत. गुरुवारी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत नगरविकास मंत्रालयात या आरक्षणाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. ५० टक्के महिला आरक्षण धोरणानुसार हे पाऊल राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांच्या नेतृत्वाला अधिक बळकटी देणार आहे.
राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक या चारही प्रमुख शहरांमध्ये महिला महापौरांसाठी सर्वसाधारण आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या शहरांचे विकास आणि निर्णय घेण्याची सूत्रे महिलांच्या हाती जाणार आहेत, असा संदेश या आरक्षणातून स्पष्ट होत आहे.
आरक्षणानुसार, मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, धुळे, मीरा-भाईंदर, मालेगाव आणि सोलापूर येथे खुल्या प्रवर्गातील महिला महापौर निवडल्या जातील. तर, अहिल्यानगर, जळगाव, अकोला आणि चंद्रपूरमध्ये ओबीसी महिला महापौर, लातूर आणि जालना येथे अनुसूचित जाती महिला महापौर असतील.
उर्वरित १४ महानगरपालिकांमध्ये महापौरपद पुरुष अथवा खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव राहणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, अमरावती, परभणी, सांगली–मिरज–कुपवाड आणि पिंपरी–चिंचवडमध्ये खुल्या प्रवर्गातून महापौर निवड होईल, तर उल्हासनगर, पनवेल, कोल्हापूर आणि इचलकरंजीमध्ये ओबीसी खुल्या प्रवर्गासाठी महापौरपद राखीव आहे. ठाणेमध्ये अनुसूचित जातीसाठी आणि कल्याण–डोंबिवलीत अनुसूचित जमातीसाठी महापौरपद खुल्या प्रवर्गातून देण्यात आले आहे.
उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, जळगाव आणि मालेगाव या शहरांमध्ये महिलांचे वर्चस्व राहणार आहे, तर नागपूर, अकोला आणि चंद्रपूरमध्येही महिला महापौर असतील. या आरक्षणामुळे निवडणूक निकालानंतर अनेक महानगरपालिकांतील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली असून, वर्षानुवर्षे महापौरपदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या अनुभवी पुरुष नेत्यांसमोर आता मोठा आव्हान उभा आहे.
मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या शहरांमध्ये पक्षांतर्गत सक्षम आणि प्रभावी महिला नेत्यांचा शोध सुरू झाला असून, यंदाच्या आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणात महिलांच्या नेतृत्वाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे.
