बारा आठवड्यात सर्वेक्षण करुन न्यायालयाकडून कारवाईचे निर्देश
साईमत/नाशिक/प्रतिनिधी :
महाराष्ट्र पोलीस अकादमीच्या मागील बाजूस पाटबंधारे विभागाच्या जागेवर वसलेल्या सिद्धार्थनगर झोपडपट्टीवर आता ‘हातोडा’ पडणार आहे. झोपडपट्टीचे बारा आठवड्यात सर्वेक्षण करून ती हटवावी, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेला दिले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते रतन लध यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने झोपडपट्टी हटविण्याचे आदेश दिले आहेत.
‘पीटीसी’च्या मागील बाजूस आणि कृषिनगर जॉगिंग ट्रॅककडे जाताना पाटबंधारे विभागाच्या जागेवर सिद्धार्थनगर झोपडपट्टी आहे. गंगापूर धरण थेट पाइपलाइन योजनेवरच ही झोपडपट्टी असल्याने ती अनधिकृत आहे. ती हटविण्यासाठी लध यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू असतानाच झोपडपट्टीमध्ये कायमस्वरूपी बांधकामे सुरू केली होती. ज्या जागेवर झोपडपट्टी आहे, ती जागा महाराष्ट्र शासनाच्या पाटबंधारे विभागाच्या मालकीची आहे. संबंधित विभागाने नाशिक उजवा तट कालवा यासाठी ती संपादित केली होती. नाशिकची लोकसंख्या वाढल्यामुळे पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे नाशिक महानगरपालिकेने गंगापूर धरणाच्या जलाशयातून नाशिक शहरासाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय होण्यासाठी पाटबंधारे विभागाचे काही क्षेत्र हस्तांतरित करून जागा मिळविली.
पाटबंधारे विभागाच्या करारानुसार जलवाहिनी टाकण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांसाठी उपयोग करता येणार नसल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. असे असताना मनपाच्या निष्काळजीपणामुळे अतिक्रमण करून घरे बांधण्यात आली. यासंदर्भात अनेकदा तक्रार करूनही मनपाने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे लध यांनी जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अलोक आराधे व न्यायाधीश संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. त्यानंतर झोपडपट्टीचे तीन महिन्यात सर्वेक्षण करून ती तात्काळ हटविवण्याचे निर्देश दिले. लध यांच्यावतीने ॲड. गौरव श्रीवास्तव आणि ॲड. अभिजित कासार यांनी युक्तिवाद केला.
झोपडपट्टीधारकांना राजकीय आश्रय
सिद्धार्थनगर झोपडपट्टी संवेदनशील जागेवर अनधिकृतपणे वसली आहे. ही झोपडपट्टी वाढविण्यामागे या भागातील काही राजकीय नेत्यांचा स्वार्थ आहे. नेत्यांकडून मतांवर डोळा ठेवून ती वसविली आहे. त्यांना वीज कनेक्शन, घरपट्टी आणि पाणीपट्टीचीही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. पीटीसी आणि डिटेक्टिव्ह ट्रेनिंग स्कूल असताना अशा संवेदनशील भागात झोपडपट्टी उभी राहिली. त्यामुळे बकालपणा वाढल्याचा दावा लथ यांनी केला.
महाराष्ट्र पोलीस अकादमी व डिटेक्टिव्ह ट्रेनिंग स्कूल अशा संवेदनशील शासकीय संस्थांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने झोपडपट्टीचे अतिक्रमण अयोग्य आहे. नाशिकच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी माझे प्रयत्न आहे.त्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
– रतन लध, याचिकाकर्ते
