जिल्ह्यातील २३ वाळू घाटांना मंजुरी
साईमत जळगाव प्रतिनिधी
शासनाने नवीन वाळू धोरण जारी केले असून जिल्ह्यातील २३ वाळू घाटांना राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची मान्यता मिळाली आहे लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू करणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी १७ एप्रिलरोजी दिली.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद म्हणाले की, वाळू धोरणातील निकषांनुसार जिल्ह्यातील २३ वाळू घाटांसाठी निविदा प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. पुढील २० दिवसांत निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईल, यासाठी आवश्यक टेंडर डॉक्युमेंट तयार करून फ्लॅश करण्यात आले आहेत. याची माहिती सोशल मीडिया आणि वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात आली आहे. हे सर्व काम नवीन धोरणानुसार पूर्णपणे कायदेशीर केले जाईल. त्यांनी नागरिकांना आवाहन केले की, जास्तीत जास्त संख्येने या निविदा प्रक्रियेत सहभागी व्हावे. जे पात्र इच्छुक आहेत, त्यांनी एकत्र येऊन कंपनी, लेबर संघ किंवा सहकारी संस्था स्थापन करून या टेंडर प्रक्रियेत सहभागी व्हावे. यामुळे अनधिकृत काम अधिकृत करता येईल आणि वाळू उत्खननात कोणतीही अनियमितता राहणार नाही.
या नवीन धोरणामुळे घरकुल बांधणीपासून ते शासकीय आणि अशासकीय इमारतींच्या बांधकामांपर्यंत विविध कामांसाठी आवश्यक वाळूची मागणी पूर्ण करण्यास मदत होईल, असा विश्वास जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. किती वाळू घाटांना मंजुरी मिळाली आहे, याची माहिती निविदा प्रक्रियेच्या वेळी सार्वजनिक केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
