शासन स्तरावरुन प्रश्न मार्गी लावण्यास सहकार्य करण्याची मागणी
साईमत/मुक्ताईनगर/प्रतिनिधी
लिपीक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीच्या तफावतीत सुधारणा करुन शासन निर्णय पारित करण्याच्या शिफारसीचे निवेदन मुक्ताईनगर येथे आ.चंद्रकांत पाटील यांना रविवारी, ६ ऑक्टोंबर रोजी जय महाराष्ट्र शासकीय, निमशासकीय लिपिक संवर्ग वेतन त्रुटी व जुनी पेन्शन योजना संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांनी दिले.
ग्रामसेवक, तलाठी, ट्रेसर, शिक्षक व अशा इतर संवर्गाच्या वेतनश्रेणी १९८६ च्या ४ थ्या वेतन आयोग होण्यापूर्वी लिपीकवर्गीय संवर्गाच्यापेक्षा कमी व काहींच्या समकक्ष होत्या. आजची परिस्थिती पाहिली तर तत्कालीन प्रशासनाच्या उदासिन धोरणामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपेक्षाही व तुटपुंज्या पगारावर लिपीकवर्गीय कर्मचारी आपल्या कुटुंबाची उपजिवीका भागवत आहेत. लिपीकवर्गीय संवर्गाच्यापेक्षा कमी व काहींच्या समकक्ष असणाऱ्यांचे वेतनामध्ये भरमसाठ वाढ झालेली दिसते. त्यांच्या तुलनेत लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेवर आघात करणारी आहे. न्यायालयाने शासनाला या विषयाचा सहा महिन्यात विचार करावा, असा निकाल देवूनही तत्कालीन प्रशासनाने याबाबत दखल घेतली नाही. तेव्हा याप्रश्नी अग्रभागी व कुटुंबाच्या उपजिविकेसंबंधाचा सहानूभूतीपूर्वक विचार करुन हा प्रश्न आपण शासन स्तरावरुन मार्गी लावण्यास सहकार्य करावे.
अन्याय दूर करावा
१९८६ पासून नमूद आमच्या वेतनश्रेणीमधील तफावत दूर करण्यासाठी आदेश पारित करण्याबाबत मुख्यमंत्री जे सर्वांचे निर्णय घेता. तसेच उपमुख्यमंत्री, मंत्री गिरीष महाजन यांना आपल्या पत्राद्वारे शिफारस करावी व लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन झालेला अन्याय दूर करावा, असे मुक्ताईनगर-बोदवड-रावेर तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या संपूर्ण लिपीकवर्गीय संवर्ग त्यांनी केलेला आहे.
