अन्यथा जल-सत्याग्रह, जलसमाधी आंदोलन : समिती कार्यकर्ता उर्वेश साळुंखे
तब्बल २६ वर्षांपासून दुर्लक्षित, धरण पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा
साईमत/चोपडा/प्रतिनिधी :
चोपडा आणि अमळनेर तालुका सुजलाम्-सुफलाम् होण्यासाठी चातकासारखी पाण्यासाठी वाट पहात आहे. ते पाडळसरे बॅरेज (धरण) कुठल्याही निवडणुका आल्या की, सत्ताधारी व विरोधकांच्या ऐरणीवर असते. निव्वळ राजकीय महत्वाकांक्षापोटी जाणून बुजून तब्बल २६ वर्षांपासून दुर्लक्षित-आर्थिक फुगवटा झालेले धरणाला पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा लागलेली आहे. हा रेंगाळलेला प्रकल्प पूर्ण करण्याची एकट्या राज्याची आजतरी आर्थिक परिस्थिती नाही, म्हणून पूर्वीं धरणासाठी आपल्या रक्ताने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणारे तालुक्यातील बुधगाव येथील धरण समिती कार्यकर्ता उर्वेश साळुंखे यांनी येत्या 60 दिवसात पाडळसरे धरण केंद्रामध्ये सामील न झाल्यास ते धरणावरच जल- सत्याग्रह, जलसमाधी आंदोलन करणार असल्याची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल केली आहे.
त्यांचे म्हणणे आहे की, तापी पाटबंधारे विभाग महामंडळ अंतर्गत खान्देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प तापी नदीवर पाडळसरे बॅरेज (धरण) १९९८ पासून साकारण्यात येत आहे. पाडळसरे धरण हे अमळनेर सह चोपडा, पारोळा, धरणगाव, शिंदखेडा व धुळे तालुक्यांना शेतीला वरदान ठरणारे आहे. त्याच बरोबर या परिसरांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही मिटणार आहे. पाडळसरे धरणाला सुरूवातीला पूर्ण करण्यासाठी १४२.६४ कोटी गरज भासत होती. परंतु आतापर्यंत जेवढे ही सरकारे आली. त्यांनी धरणाला तूटपुंजी रक्कम दिल्यामुळे धरण पूर्ण न होता अपूर्णच राहिले. त्यामुळे दिवसेंदिवस धरणाची किंमत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढत गेली. ही रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे हे धरण राज्य सरकार पूर्ण करू शकत नाही. त्यामुळे धरण केंद्र सरकारमध्ये सामील झाले पाहिजे, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे.
शासनाने तात्काळ दखल घ्यावी
केंद्रीय प्रधानमंत्री किसान सिंचन योजनेत सामाविष्ट करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल झाला आहे. केंद्राने धरण येत्या ६० दिवसात केंद्राच्या योजनेत सामील केले पाहिजे, अशी विनंती उर्वेश साळुंखे यांनी केली आहे. केंद्र सरकारमध्ये सामील न केल्यास बुधगाव, ता. चोपडा येथील पाडळसरे धरण जन आंदोलन समितीचा कार्यकर्ता म्हणून धरणावर जल सत्याग्रह, जलसमाधी आंदोलन करणार आहे. त्याची शासनाने तात्काळ दखल घ्यावी, असा सूर पंचक्रोशीत घुमत आहे.
