साईमत, विशेष प्रतिनिधी | जळगाव :
जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव व रावेर या दोन्ही लोकसभा मतदारसंघात उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान व मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानातून सुरु झालेल्या बचतगटांना थेट मतदान केंद्रावर सक्रिय राहण्याचा फतवा काढण्यात आला.मतदानाची टक्केवारी वाढवी म्हणून मतदानाच्या दिवशी राष्ट्रीय उत्सव साजरा करीत जास्तीत जास्त सहभाग नोंदवावा,असा हा आदेश असल्याने त्याचा फायदा भाजपाच्या विजयासाठी झाला तसेच मतदान केंद्रावर महिला बचत गटांच्या महिलांचा थेट प्रचार व आपल्या उमेदवाराला मतदान होण्यासाठी वापर करून घेतल्याचा आता आरोप होत असून मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रात सक्रिय असलेल्या महिला बचत गटांकडे बोट जात आहे.जिल्हा निवडणूक यंत्रणा उमेद अभियानाच्या महिला बचत गटांना सहभागी करणार असल्याच्या बाबीचा फायदा घेत महिला बचत गटांनी घरोघरी जाऊन आणि मतदानाच्या दिवशी थेट केंद्रावर सक्रिय करून घेण्याची शक्कल लढवली व विजयापर्यंत पोहचल्याचा प्रकार पुढे येत आहे.
उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान व मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाचे जिल्हा समन्वयक हरीश भोई यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी जिल्हाधिकारी यांचे महिला बचत गटांना SVEEP मध्ये सहभागी करण्याचे लेखी आदेश
होते,त्यानुसारच बचत गटांना सहभागी केल्याचे सांगितले. मतदानाच्या दिवशी मतदान केल्याचे एकाच साडीतील फोटोचे काय? असे विचारले असता प्रत्येक तालुका समन्वयक यांनी आम्हाला फोटो पाठवले होते असे सुद्धा कबूल केले.
प्रशासनाची संशायास्पद भूमिका : करण पवार
भाजपाने निवडणूकीतील अधिकारी व यंत्रणा हायजॅक केली होती,असा आरोप जळगाव लोकसभेचे महाविकास आघाडीचे पराभूत उमेदवार करण पवार यांनी केला. प्रचार बंद झाल्यावर आणि ऐन मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रापर्यंत सत्तेचा गैरवापर करून जिल्ह्यातील 30 हजार बचतगटांतील प्रत्येक गावातील महिलांना हाताशी धरले, त्यांच्या माध्यमातून मतदानासाठी रोख पैसे आणि बचत गटांना बिनव्याजी कर्जाचे
प्रलोभन देऊन आकर्षित केले.यात काही महिला आमच्या व महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नात्यातील असल्याने त्यांच्याकडून भाजपाची विजयामागील हे खरे पितळ उघड होत आहे,असे त्यांनी नमूद केले.ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने महिला बचत गटांना निवडणूक कामात सहभागी करून घेण्याचा शासननिर्णय काढला. जिल्हा प्रशासनाच्या जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे सीईओ, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक आदिनी यावर शासन आदेश म्हणून अंमलबजावणी केली. बिगर शासकीय लोकांना असे सहभागी करण्याच्या यामागील मास्टर माईंडला कायदेशीर कचाट्यात आणू असा ईशारा त्यांनी ‘साईमत’ कडे बोलतांना दिला.
