साईमत, पहुर, ता. जामनेर : वार्ताहर
जळगाव जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ हे जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रातील विविध संघटनांची एक सामायिक संघटना आहे. संघटनेद्वारे जळगाव जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण यांची विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने ३ मे २०२४ रोजी भेट घेण्यात आली. त्यात २९ एप्रिल २०२४ च्या शासन निर्णयाच्या संदर्भात व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांच्या अनुषंगाने दोन निवेदनाद्वारे मागण्या करण्यात आल्या.
शासन परिपत्रक १ डिसेंबर २०२२ च्या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या रीट पिटीशनवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार २९ एप्रिल २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे शासनाने विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित पदावरून अनुदानित पदावर बदल्यांचा प्रस्ताव मान्य केलेला आहे. परंतु यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे असणारे बदल्यांचे अधिकार काढत प्रकरणे शासनाकडे मागविण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. यासंदर्भातील बदल्यांचे प्रस्ताव शासनाने आपल्याकडे न मागविता ते अधिकार शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे राहू द्यावेत, यासंदर्भातील मागणी जळगाव जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाद्वारे निवेदनाच्या माध्यमातून जे. के. पाटील, एस.डी. भिरुड, भरत शिरसाठ, शैलेश राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आली.
विनाअनुदानित पदावरून अनुदानित पदावरील बदली प्रकरणे शासनाकडे पाठविण्यात आल्यास प्रकरणांना प्रचंड विलंब होणार आहे. यापुढे येणाऱ्या सर्व विनाअनुदानित ते अनुदानित पदावरील बदली प्रकरणांमध्ये अशा पद्धतीने शासनाकडे मागविण्याची प्रक्रिया चालत राहणार का? त्यानंतर प्रकरणांमध्ये कशा पद्धतीची प्रक्रिया राबविली जाणार? असे अनेक प्रश्न गुलदस्त्यात आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना प्रचंड मनस्तापाला सामोरे जावे लागणार आहे. ज्याप्रमाणे संचमान्यतेच्या दुरुस्तीचे अधिकार संचालक स्तरावर गेल्यामुळे वर्षानुवर्षापासून संच मान्यता दुरुस्तीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत, तशा प्रकारची स्थिती बदली मान्यता अधिकार शासन स्तरावर गेल्याने होणार आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाद्वारे प्रकरणांमध्ये बदल्यांचे अधिकार शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडेच राहू द्यावेत, अशा पद्धतीची ठाम भूमिका घेण्यात आली. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतरांचे अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नती, सेवा ज्येष्ठता, बदली मान्यता अशा अनेक प्रकरणांचा समावेश आहे. संस्थांच्या जुन्या वादाचा संदर्भ देऊन कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षण विभागमार्फत दाबून ठेवली जात आहेत. त्याची यथार्थता तपासली जात नाही. त्यामुळे शिक्षकांच्या वेतनाचे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. अशा विविध मुद्द्यांच्या अनुषंगाने प्रकरणे निकाली काढण्याची निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली.
रजा रोखीकरणाची थकीत बिले निधी असतांनाही अदा केली जात नाहीत. यासंदर्भात एस.डी. भिरुड यांनी वेतन पथक अधीक्षक शर्मा यांना जाब विचारला. तसेच शिक्षणाधिकारी आणि वेतन पथक अधीक्षक शर्मा यांच्यामध्ये समन्वय ठेवून बिले त्वरित मार्गी लावावीत, अन्यथा उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशाराही एस.डी.भिरूड यांनी दिला. संस्थांच्या वादांचे जुने संदर्भ देऊन कारण नसताना पदोन्नतीची प्रकरणे व बदली मान्यता अडवून ठेवल्या जातात. प्रकरणे ताबडतोब निकाली काढावीत, अशा पद्धतीची मागणी समता शिक्षक परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष भरत शिरसाठ यांनी केली.
याप्रसंगी जळगाव जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठचे अध्यक्ष जे.के. पाटील, समन्वयक एस. डी. भिरुड, समता शिक्षक परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष भरत शिरसाठ, जळगाव जिल्हा संस्था चालक संघाचे अध्यक्ष शैलेश राणे, ज्येष्ठ सल्लागार आर. एच. बाविस्कर, जळगाव जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघाचे सचिव बाळासाहेब पाटील, डी. ए. पाटील, राहुल वराडे, अतुल इंगळे, माध्यमिक पतपेढीचे संचालक जे.पी. सपकाळे, समता शिक्षक परिषदेचे पश्चिम विभागाचे जिल्हाध्यक्ष रणजीत सोनवणे, पूर्व विभागाच्या जिल्हाध्यक्षा मनीषा देशमुख, समताचे विभागीय कार्याध्यक्ष प्रमोद आठवले, जिल्हा उपाध्यक्ष हेर्मेंद्र सपकाळे, गणेश बच्छाव, सपना रावलानी, वर्षा अहिरराव, प्रज्ञा तायडे, शंकर भामेरे, चिंतामण जाधव, सतिश कवटे, सय्यद जाहिद अली तसेच जिल्हाभरातून शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
