साईमत नाशिक प्रतिनिधी
महापालिकेला सर्व आरक्षित जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी नेमकी किती रक्कम आवश्यक आहे, याबाबत प्रशासनातच दुमत आहे. वडाळा व देवळालीचा प्रस्ताव पाठविताना एका प्रस्तावात भूसंपादनाच्या दायित्वाचा भार साडेचार हजार कोटी, तर एका ठिकाणी दायित्वाचा भार चार हजार 700 कोटी रुपये दाखविण्यात आला आहे. त्यामुळे भूसंपादनासाठी नेमका किती निधी लागेल, याबाबत प्रशासनातच दुमत आहे.
शहरात शाळा, क्रीडांगण, हॉस्पिटल, उद्याने आदीसाठी विकास आराखड्यात आरक्षित जागा महापालिकेच्यावतीने ताब्यात घेताना प्रथम प्राधान्य कमिटीसमोर प्रस्ताव ठेवले जाणार असून निवाडा होऊन मोबदला निश्चित होणार आहे. आरक्षित जागा दहा वर्षांत संपादित करणे अपेक्षित असते.जागा ताब्यात न आल्यास दहा वर्षांनंतर जागामालक नियम 127 अन्वये जागा ताब्यात घेण्यासाठी पात्र असतात. न्यायालयात दाद मागितल्यास जागेचा मोबदला तत्काळ रोख किंवा टीडीआर स्वरूपात द्यावा लागतो. आरक्षित जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेची प्राधान्यक्रम ठरविणारी समिती असते. अतिरिक्त आयुक्त समितीचे अध्यक्ष असतात. समितीमार्फत प्राधान्यक्रम ठरविताना सर्वांत जुने किंवा प्रथम क्रमांकावर असलेले आरक्षण ताब्यात घेतले जाते.
सध्या महापालिकेकडे जवळपास 482 आरक्षणे आहेत. सर्वच आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र महापालिकेकडे निधी नाही. टीडीआरचे भाव कोसळले आहेत. 2019 मध्ये नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या एकीकृत नियमावलीमध्ये बांधकामांना चालना देण्यासाठी एफएसआय वाढवून देण्यात आला आहे. त्यामुळे टीडीआरपेक्षा रोख स्वरूपात रक्कम घेण्याकडे कल अधिक आहे.
आरक्षित जागा ताब्यात तर घ्यायच्या; परंतु निधी नसल्याने त्यातून मार्ग काढताना शेतकऱ्यावर अन्याय होतो. काही दिवसांत वडाळा शिवारातील सर्वे क्रमांक 63, 64 व 65 मधील आरक्षण क्रमांक 372 मधील 26,235 चौरस मीटर क्षेत्र, देवळाली शिवारातील सर्वे क्रमांक 31/1ब/3 मधील 12 मीटर डीपी रोडच्या संपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. प्रस्तावानंतर मोबदला निश्चित होईल. स्थायी समितीवर प्रस्ताव मंजूर करण्यापूर्वी प्राधान्यक्रम कमिटीसमोर प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
सर्वच प्रस्तावांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, शेतकऱ्यांसाठी महापालिकेने आशेचा किरण निर्माण केला आहे.
