साईमत जळगाव प्रतिनिधी
व्यापार क्षेत्रातील नवे बदल, व्यापाऱ्यांचे विविध प्रश्न आणि मागण्यांवर सखोल चर्चा करण्यासाठी पुण्यात येत्या ५ ऑक्टोबर रोजी गणेश कला क्रिडा मंच , स्वारगेट, पुणे येथे राज्यस्तरीय व्यापारी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. अन्यायकारक कायदे रद्द करणे, पारंपरिक व्यापार टिकवणे, तो वाढवणे आणि नव्या स्पर्धेला सामोरे जाण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे ही राज्यस्तरीय व्यापार परिषदेच्या आयोजनामागील प्रमुख उद्दिष्टे असल्याची माहिती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली. महाराष्ट्रातून सुमारे पाच हजार पेक्षा जास्त व्यापारी या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत.
परिषदेस केंदीय आरोग्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीया, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, केंद्रीय मंत्री भारती पवार, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड चे अध्यक्ष सुनिल सिंघी आदिंची उपस्थित राहणार आहे.
पुण्यातील गणेश कला क्रीडा मंचाच्या विशाल सभागृहात ही राज्यस्तरीय व्यापार परिषद दोन सत्रांमध्ये पार पडेल. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चर (मासिआ – मुंबई), फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (फाम – मुंबई), चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड (कॅमिट – मुंबई), द ग्रेन, राइस अँड ऑइल सीड्स मर्चंट्स असोसिएशन (ग्रोमा) (मुंबई) आणि दि पूना मर्चंट्स चेंबरच्या सहयोगाने “महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समिती” तर्फे परिषदेचे आयोजन केले आहे. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या क्षेत्रात आणि इतर सर्वच ठिकाणी व्यवसाय करणारे व्यापारी परिषदेत सहभागी होणार आहेत. प्रथम उद्घाटन सत्र, आणि भोजनानंतर खुले सत्र व समारोप सत्र अशा दोन सत्रांमध्ये व्यापारी परिषद होणार आहे.
ललित गांधी पुढे म्हणाले कि, परिषदेमध्ये व्यापार विषयक विविध कायद्यांची, तसेच व्यापारवृद्धीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग याबाबत तज्ज्ञांकडून माहिती दिली जाईल, एमएसएमई सह भारतीय व्यापार कल्याण योजनांचे फायद्यांबाबतही अवगत केले जाईल. पारंपरिक व्यापार वाढीसमोरील ई-कॉमर्ससारखी आव्हाने यावर सविस्तर मंथन होणार आहे.
‘एक देश, एक कर’ हे धोरण स्वीकारून जीएसटीची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. सर्व प्रकारच्या खाद्यान्नावरही जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. कायद्यातील अनेक तरतुदी व्यावसायीक यांना अन्यायकारक आहेत. जीएसटी कायद्यातील सेक्शन १६ (२) व १६ (२) (सी) हे प्रामाणिक करदात्यास अन्यायकारक आहेत. पुरवठादाराने जीएसटी भरला नाही तर त्याची जबाबदारी खरेदीदारावर टाकणे योग्य नाही. त्याचा व्यापारावर विपरीत परिणाम होत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत अडचणीचा ठरणारा एपीएमसी कायद्यात (१९६३) मध्ये कालानुरुप बदल करण्यात यावेत, FSSAI कायद्या मधील अन्यायकारक व गैरव्यवहारिक तरतुदी रद्द कराव्यात. आदी मागण्यांवरही परिषदेत चर्चा होऊन, सरकारकडे पाठपुरावा करण्यासाठी कृती समितीच्या माध्यमातून पुढील कार्यवाही करणे याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. तरी सर्व व्यापारी बांधवानी मोठ्या संख्येने या परिषदेमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चरचे अध्यक्ष ललीत गांधी, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई) चे अध्यक्ष जितेंद्रजी शहा, चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड (मुंबई) चे चेअरमन मोहनभाई गुरनानी, अध्यक्ष दिपेन अग्रवाल, द ग्रेन, राइस अँड ऑइल सीड्स मर्चंट्स असोसिएशन (मुंबई) चे अध्यक्ष शरदभाई मारू, दि पूना मर्चेंट्स चेंबरचे अध्यक्ष व कृती समितीचे समन्वयक राजेंद्र बाठिया यांनी केले आहे.
