साईमत नागपूर :
एखाद्या कंपनीने शासनाला कंत्राटी नोकरदार पुरवठा केला तर शासनाने त्या कंपनीला सर्विस चार्ज किती द्यायला पाहिजे? आपले काटकसर करणारे सरकार खाजगी कंपन्यांना १५ टक्के सेवा शुल्क देणार आहे. एखाद्या कंत्राटी नोकरदाराला १० हजार रुपये वेतन शासन देणार असेल तर त्यापैकी कंपनीला १५०० रुपये द्यावे लागतील, म्हणजे महिनाभर काम करायचे पोरांनी आणि कंपनीवाल्यांनी फुकटात दलाली खायची.
समजा शासनाने वर्षभरात १०००० कोटींचे पगार केले तर १५०० कोटी खाजगी कंपन्यांना जातील. हे कुठले गणित आहे? आणि ही कुठली काटकसर आहे? यामध्ये पीएफसाठी २२०० रुपये कट होतील, म्हणजेच शासन पगार देईल १०००० रुपये आणि युवकांच्या हातात पडतील ६००० रुपये. यामध्ये ना शासनाचा पैसा वाचतोय ना कंत्राटी कामगाराला पगार मिळतोय. यात केवळ खाजगी कंपनीचेच भले होत आहे. आज संगणक परिचालकांचीही हीच अवस्था आहे.
दोन चार लोकांच्या खाजगी कंपन्यांना लाभ देण्यासाठी शासकीय खर्च बचतीच्या नावाखाली शासनाने युवकांच्या आयुष्याशी खेळू नये. शासन हे खाजगी कंपन्यांच्या नफ्यासाठी नसावे तर कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेवर आधारलेले असावे, त्यामुळे शासनाने हा जीआर त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे.
