साईमत, मुंबई : प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणासाठी उपोषण, आंदोलन सुरु आहे. त्याची दखल आम्ही घेतली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी होती की निजामकालीन नोंदी ज्यांच्याकडे असतील त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्राचा दाखला दिला पाहिजे. त्याप्रमाणे बुधवारी कॅबिनेटच्या बैठकीत आम्ही निर्णय घेतला आहे. ज्यांच्या महसुली, शैक्षणिक आणि निजामकालीन नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले देणार. त्याची पडताळणी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत केली आहे. त्यात पाच सदस्यांचा समावेश करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ िंशदे यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, ज्यांच्या पूर्वीच्या महसुली, शैक्षणिक निजामकालीन नोंदी आहेत, त्याच्या पडताळणीचं काम ही समिती करणार आहे. महसूल सचिव समिती या निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीला मदतही करतील. त्यानंतर पुढील एक महिन्यात निवृत्त न्यायाधीश अहवाल सादर करतील. त्यानुसार ज्यांच्याकडे जुन्या नोंदी आहेत. त्यांना कुणबी दाखले दिले जातील. त्यासाठी समिती हैदराबाद येथील अधिकाऱ्यांशी देखील संपर्क साधतील. मी तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांशीही संपर्क साधणार आहे. ज्या काही अडचणी, त्रुटी असतील त्यावर समिती काम करेल. आज यासंबंधीचा जीआरही काढण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री एकनाथ िंशदेंनी जाहीर केले.
आता आमची मनोज जरांगे पाटील यांना एकच विनंती आहे की मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून त्यांनी आंदोलनं केली आहेत. मी त्यांच्याशी संपर्क साधला आहे आणि एक दोन दिवस आधीही मी त्यांच्याशी बोललो आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिलंच होतं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नाही. आता मराठा समाजाला रद्द झालेलं आरक्षण पुन्हा मिळवून देणं यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या त्रुटी दाखवल्या आहेत. त्यावर आम्ही काम करत आहोत. टिकणारं मराठा आरक्षण देईपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही, हा शब्द मी मनोज जरांगे पाटील यांना देतो आहे असेही एकनाथ िंशदे यांनी म्हटले आहे. जालना येथे झालेली लाठीचार्जची घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्याविषयी आम्ही खंत व्यक्त केली असून आम्ही त्या प्रकरणाची चौकशी करत आहोत. मराठा समाजाविषयी आम्हाला पूर्ण आदर आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनीही याविषयी दिलगिरी व्यक्त केली आहे. मराठा समाजाच्या आडून कुणीही राजकारण करु नये असेही एकनाथ िंशदे यांनी म्हटले आहे.
मनोज जरांगे पाटील शिष्टमंडळाशी चर्चा करून आज निर्णय घेणार
सरकारच्या या निर्णयावर मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला वंशावळीनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची अधिसूचना काढल्याचे राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींनी सांगितले आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक महिना द्या, त्यासाठी समिती नेमली आहे, असेही त्यांचं म्हणणे आहे. तसेच निजामकाळात जे आरक्षण होतं ते लागू केलं जाईल असे शिष्टमंडळाने सांगितले आहे. परंतु, आमची सरसकट आरक्षणाची मागणी आहे. या मुद्यावर आपण सरकारशी चर्चा करणार आहोत. उद्या सकाळी ११ वाजता ही चर्चा होईल. हे तीन विषय आपल्याला असेच लेखी हव्ो आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांनी अद्याप आंदोलन मागे घेतलेलं नाही. उद्या शासकीय अधिकारी, आणि राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाशी बोलून ते पुढचा निर्णय घेतील. याव्ोळी जरांगे पाटील म्हणाले, समाजाचा निर्णय घेताना पारदर्शीपणा हवा, नाहीतर उद्या मला शेण खावं लागेल. ज्यांच्याकडे महाराष्ट्रात वंशावळीचे पुराव्ो आहेत त्यांना उद्यापासून कुणबी जात प्रमाणपत्र दिलं जाईल. ज्यांच्याकडे वंशावळीचे पुराव्ो नाहीत त्यांच्यासाठी सरसकट आरक्षण हवं आहे. त्यासाठी समिती नेमली आहे. त्यामुळे उद्या सरकारमधील लोकांशी आणि आपल्या लोकांशी चर्चा करून पुढचा निर्णय घेऊ. उद्या सकाळी ११ वाजता जीआर (अधिसूचना) आणल्यानंतर आपण पुढची दिशा ठरवू. सरसकट दाखल्यांबाबत समितीला अहवाल द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे वंशावळीचे दाखले नसलेल्यांनाही दाखले द्याव्ो अशी मागणी आपण केली आहे.
निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समिती अध्यक्ष
निवृत्त न्यायाधीश संदीप िंशदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी आणि न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित सर्व जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. त्याचबरोबर औरंगाबादचे (छत्रपती संभाजीनगर) विभागीय आयुक्त हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.
