साईमत, अमळनेर : प्रतिनिधी
जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका अंतर्गत समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची प्रतिवर्षी होणारी १० टक्के मानधन वाढ २०१६ पासून रखडली आहे. ती पूर्ववत करावी, यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी मदत व पुनर्वसन मंत्री ना. अनिल पाटील यांच्यामार्फत शासनाला निवेदन दिले. यासाठी सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन मंत्री अनिल पाटील यांनी कर्मचाऱ्यांना दिले. निवेदनावर तुषार बाविस्कर, अमोल पाटील, देवेंद्र पाटील, प्रमोद पाटील, किशोर पाटील यांच्यासह कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. शासनाने त्यांच्या मागणीवर लवकर तोडगा काढावा, हे अपेक्षित आहे.
राज्यातील ६ हजार २५१ कर्मचारी समग्र योजना अंतर्गत करार पद्धतीने जिल्हा परिषद अंतर्गत सेवा बजावत आहेत. त्यात विषय साधन व्यक्ती, समावेशित तज्ज्ञ, विशेष शिक्षक, लेखा लिपिक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, एमआयएस समन्वयक, रोखपाल, कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा समन्वयक, अशा विविध पदांवर कार्यरत आहेत. मात्र, १९९४ च्या नियमावलीनुसार दरवर्षी १० टक्के होणारी नैसर्गिक मानधन वाढ अपेक्षित असताना २०१६ ते २०२३ दरम्यान मानधन वाढ झालेली नाही. त्यामुळे कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे.
५० ते ६० टक्के मानधन वाढ द्यावी
संघटनेने शासनाकडे अनेकदा पाठपुरावा करून शासनाने याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. नागपूर अधिवेशनात शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी २५ टक्के मानधन वाढीचे आश्वासन होते. महागाई वाढलेली असताना तुटपुंज्या मानधनावर कर्मचारी काम करत आहेत. २०१६ ते २०२३ पर्यंत ५० ते ६० टक्के मानधन वाढ शासनाने द्यावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे केली आहे.
