साईमत लाईव्ह मुंबई प्रतिनिधी (भूषण पाटील)
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यात तपास करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागत होती. पण आता शिंदे- फडणवीस सरकार ने हा नियमांमध्ये बद्दल केले.
महाविकास आघाडी सरकार असताना केंद्रातील सरकार तपास यंत्रनेचा गैरवापर करत आहे असे आरोप होते. त्यानंतर २१ आॅक्टोबर २०२१ रोजी महाविकास आघाडी सरकार ने सीबीआयबाबत मोठा निर्णय घेतला होता. त्या साठी सरकार ला राज्य सरकार ची परवानगी घ्यावी लागत होती. एकनाथ शिंदेनी बंड केल्यामुळे मात्र काही दिवसांपुर्वी महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं.
त्यानंतर राज्यात शिंदे गटाने भाजपा सोबत सरकार स्थापन केले. शिंदे सरकार महाविकास आघाडी ने घेतलेले सर्व निर्णय धुळकावत लावत आहे. त्यात आता सीबीआय ला महाराष्ट्रात चौकशी असणारी “जनरल कॅसेन्ट” पुन्हा देण्यात आली आहे. या दरम्यान महाविकास आघाडी सरकार च्या काही नेत्यांवर सीबीआय चौकशी चालु आहे त्यात त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
