मुंबई : प्रतिनिधी
शिवसेनेत (Shivsena) बंड केल्यानंतर काही आमदार शिंदे गटात सामील झाले आणि शिवसेनेत फूट पडली. आमदार फोडल्यानंतर शिंदेंनी खासदारांचाही गट फोडला. आमदारांपाठोपाठ १२ खासदारसुद्धा शिंदे गटात सामील झाले. एवढेच नाही तर या बंडखोर खासदारांचा वेगळा गटसुद्धा स्थापन झाला. या गटाला लोकसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिली. पण, आता शिवसेनेने या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात शिवसेना सुप्रीम कोर्टामध्ये (Supreme Court) जाणार आहे. त्यामुळे कोर्टामध्ये शिवसेनेची आणखी एक याचिका दाखल होणार आहे. शिंदे गटाने शिवसेनेचे खासदार फोडल्यामुळे शिवसेनेमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. शिंदे गट आणि भाजपच्या या खेळीवर शिवसेनेने आता न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१३ जून रोजी शिवसेनेने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र दिले होते. तरीही ओम बिर्ला (Om Birla) यांनी शिंदे गटाला मान्यता दिली. त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार आहोत, अशी माहिती शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी दिली. विनायक राऊत यांनी लोकसभा अध्यक्षांना दिलेले पत्रसुद्धा दाखवले आहे. विनायक राऊत (Vinayak Raut) यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करावी, असे पत्र पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या सहीसह लोकसभा अध्यक्षांना देण्यात आले होते.
१९ तारखेला शिवसेनेच्या १२ खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र दिले. राहुल शेवाळे (Rahul Shewale) यांची लोकसभेत गटनेता म्हणून तर भावना गवळी यांची मुख्यप्रतोद म्हणून निवड व्हावी, असे पत्र देऊन त्यांनी मागणी केली होती. ही मागणी लोकसभा अध्यक्षांनी स्वीकारली आहे. त्यामुळे उरलेले खासदार अडचणीत आले आहेत. या खासदारांना लोकसभेत भावना गवळी यांचा व्हिप मान्य करावा लागेल. या खासदारांनी व्हिप मान्य केला नाही तर त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. लोकसभेत शिंदे गट वेगळा स्थापन झाल्यामुळे शिवसेनेसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
