यावल प्रतिनिधी
भारतासाठी हिंदु राष्ट्र ही संकल्पना नवीन नाही.यापूर्वी अनेक हिंदु साम्राज्य येथे होऊन गेली आहेत.त्यातील एक ‘विजयनगर’चे साम्राज्य.या विजयनगर साम्राज्य हे सार्वभौम आणि बलशाही होते.आपल्या ऋषीमुनींनी अशा प्रकारच्या हिंदु साम्राज्याची कामना आधी पासूनच केली आहे; मात्र हिंदूंच्या अनास्थेमुळे ते वैभव आपण टिकवून ठेऊ शकलेलो नाही.हा दोष हिंदूंचा आहे.आता तरी हिंदूंनी त्यासाठी प्रयत्न करायला हवे,असे प्रतिपादन हम्पी येथील प्राचीन मंदिरांचे अभ्यासक तथा जळगाव येथील अधिवक्ता सुशील अत्रे यांनी केले.
रामनाथी,गोवा येथे दशम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनात ‘धर्मरक्षणाच्या हेतूने कायद्याची संघर्षाची दिशा’ या विषयावर मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.
जळगाव येथील अधिवक्ता सुशील अत्रे पुढे म्हणाले की, विजयनगर साम्राज्यातील तत्कालीन राजांनी त्यातही विशेष करून कृष्णदेवराय यांनी अनेक मंदिरांची बांधणी केली आहे. ऐतिहासिक दाखल्यानुसार वैभवशाली अशी 300 हून अधिक बंदरे या साम्राज्यात होती. त्यातून मिळणार्या उत्पन्नाचा मोठा वाटा मंदिरांच्या बांधणीवर खर्च केला;परंतु आज या मंदिरांची अत्यंत दयनीय स्थिती आहे.ही मंदिरे आज केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारित आहेत; पण या विभागाच्या कमालीच्या उदासीनतेमुळे आणि अनास्थेमुळे काहीही सुधारणा दिसून येत नाही.याचे पुनर्निर्माण करायचे असेल,तर प्रस्थापित हिंदुविरोधी कायद्यांत बदल करावा लागेल, तसेच आधुनिक पद्धतीने बांधणी न करता त्याचे मूळ रूप तसेच टिकवून रहाण्यासाठी तज्ञ हिंदुत्वनिष्ठांनी भविष्यात योगदान देण्याची सिद्धता ठेवावी.
12 ते18 जून या कालावधीत फोंडा,गोवा येथे यशस्वीरित्या पार पडलेल्या दशम ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’त भारतातील 26 राज्यांसह अमेरिका,ऑस्ट्रेलिया,हाँगकाँग, नेपाळ,फिजी आणि इंग्लंड येथील 177 हून अधिक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे 400 हून अधिक प्रतिनिधी तथा मान्यवर व्यक्ती उपस्थित होत्या.याअधिवेशनता प्रामुख्याने ‘भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करावे’,‘देशपातळीवर धर्मांतरबंदी आणि गोहत्या बंदी कायदा करावा,’ ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट1991रहित करून काशी,मथुरासह हजारो मंदिरे आणि त्यांची भूमी हिंदूंच्या ताब्यात द्यावी’, ‘धर्माधारित हलाल सर्टिफिकेशनवर बंदी आणावी’, ‘काश्मिरी हिंदूंसाठी ‘पनून काश्मीर’ नावाने केंद्रशासीत प्रदेश निर्माण करण्यात यावा’ आदी अनेक ठराव संमत करण्यात आले.हे प्रस्ताव मंजूरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे यांनी म्हटले आहे.
