जळगाव : प्रतिनिधी
राज्यातील जिल्हा परिषद,पंचायत समिती, ग्रामपंचायती, महानगरपालिका व नगरपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने समर्पित आयोग गठीत केला आहे. या आरक्षणासाठी आयोग नागरिकांची मते जाणून घेणार आहे. दरम्यान, नाशिक विभागातील नागरिकांना 22 मे रोजी आयोगासमोर म्हणणे सादर करता येणार आहे.
राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटना यांची निवेदने स्वीकारण्यासाठी या समर्पित आयोगाने विभागवार कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या समर्पित आयोगाच्या भेटीच्या वेळी आपली मते नागरिकांना वेळेत मांडता यावीत आणि निवेदने देता येणर आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात नागरिकांना नावाची नोंदणी भेटीच्या दिनांकापूर्वी करावी लागणार आहे. त्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क करावा. नावाची नोंदणी भेटीच्या दिनांकापूर्वी करावी, असे आयोगातर्फे निवेदन देण्यात आले आहे. दरम्यान, नाशिक येथे सायंकाळी 5.30 ते 7.30 विभागीय आयुक्त कार्यालय नाशिक येथे नागरिकांना त्यांचे म्हणणे आयोगासमोर सादर करता येणार आहे.
