जळगाव : प्रतिनिधी
गेल्या एक वर्षात मृत्यूमुखी पडलेल्या कर्मचार्यांच्या वारसांना अनुकंपातत्वावर नोकरी मिळेपर्यंत त्यांना नियमानुसार देय असलेल्या मासिक निर्वाह भत्त्याची प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढा, असे आदेश महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) डॉ. नरेश गिते यांनी दिले आहेत. राज्यातील मानव संसाधन व औद्योगिक संबंध अधिकारी यांच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी संजय ढोके, महाव्यवस्थापक(व्य.प्र.) राजेंद्र पांडे, महाव्यवस्थापक(मा.सं.) भूषण कुलकर्णी व सहमुख्य औद्योगिक सबंध अधिकारी ललित गायकवाड उपस्थित होते.
महावितरण मधील मासिक निर्वाह भत्ता तसेच अनुकंपा तत्वातर्ंगत नोकरीच्या प्रलंबित प्रकरणांबाबतचा आढावा घेताना डॉ. नरेश गिते म्हणाले, प्रशासनात अनुकंपातत्वाची प्रकरणे अधिक संवेदनशील पध्दतीने हाताळली पाहिजेत. मृत कर्मचार्यांच्या वारसांना महावितरण कंपनीकडून देण्यात येणार्या सोई, सुविधा याबाबत अवगत करण्यात यावे. वारसांना आवश्यक त्या कागदपत्रांबाबत माहिती देऊन त्याची त्वरित पुर्तता करावी. सदरची प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत. या कामी दिरंगाई झाल्यास जबाबदार अधिकार्यांवर याची जबाबदारी निश्चीत करण्यात येईल.
या बैठकीत महावितरण कंपनीच्या विविध कार्यालयांमध्ये वर्षभरापासून प्रलंबित असलेल्या मासिक निर्वाह भत्त्याच्या ३०० प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीनंतर संचालक (मानव संसाधन) डॉ. नरेश गिते यांच्या निर्देशानुसार राज्यातील विविध कार्यालयांकडून तातडीने कार्यवाही होवून म.रा.वि मंडळ विश्वस्त संस्थेकडे मासिक निर्वाह भत्ता मंजूरीसाठी प्राप्त झालेल्या एकूण १६० प्रकरणांवर मंजूरी देण्यात आलेली आहे. यामुळे मयत वीज कामगारांच्या वारसांना मासिक निर्वाह भत्ता म्हणून दरमहा रु.४००० नोकरी मिळेपर्यंत अथवा दहा वर्षापर्यंत मिळणार असल्याने मयत वीज कामगारांच्या वारसांनी याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. या बैठकीस राज्यातील सर्व प्रादेशिक, परिमंडल, मंडल व विभाग स्तरावरील अधिकारी उपस्थित होते.
