ग्रामसेवक आणि ग्रामविस्तार अधिकाऱ्यांमधे खळबळ.
यावल सुरेश पाटील
तालुक्यातील डोंगरकठोरा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील शासकीय जमीनीची महसूल विभागाकडून रितसर परवानगी न घेता,गांवठाण प्रकरणाबाबत कार्यवाही न करता भोगवटादार लावून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी यावल येथील संबंधित एका ग्रामविस्तार अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश फैजपूर भाग उपविभागीय अधिकारी कैलास कडलग यांनी भालोद मंडळाधिकारी मिलिंद देवरे यांना दिले आहे.
उपविभागीय अधिकारी कैलास कडलग यांनी भालोद मंडळ अधिकारी मिलिंद देवरे यांना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की,यावल तालुक्यातील डोंगरकठोरा येथील ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील शासकीय जमीन असलेल्या गावठाणाबाबत यावल पंचायत समिती कार्यालयातील ग्रामविस्तर अधिकारी यांनी वरिष्ठ कार्यालयाची रितसर परवानगी न घेतला भेगवटादार लावून गाव नमूना नंबर ८ (अ) तयार केल्याबाबत फैजपूर प्रांताधिकारी यांच्याकडे तक्रार आली होती.या तक्रारीची दखल घेत यावल ग्रामविस्तार अधिकारी यांना खुलासा सादर करण्याबाबत पहिली नोटीस बजावण्यात आली.पहिली नोटीस दि.6/10/2021बजावून4 महिन्याचा कालावधी होवूनही ग्रामविस्तार अधिकारी यांनी कोणताही लेखी खुलासा मुदतीत पाठविला नाही.त्यानंतर फैजपूर कार्यालयाने पुन्हा नोटीस बजावली होती.यात म्हटले होते की, ग्रामपंचायत हद्दीतील शासकीय जमीन असलेल्या गावठाणाची भोगवटादार लावून गाव नमूना नं 8 (अ) तयार करतांना शासकीय महसूल भरण्यात आला आहे का ?,तसेच सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून जागा वितरणाबाबत आदेश घेतला आहे का ?महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1979नुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही व गुन्हा दाखल का करणेत येवू नये ? असे नमूद केले होते.तरी देखील यावल ग्रामविस्तार अधिकारी यांच्याकडून कोणाताही खुलासा प्राप्त झाला नाही.त्यामुळे फैजपूर उपविभागीय अधिकारी कैलास कडलग यांनी भालोदचे मंडळाधिकारी मिलींद देवरे यांना संबंधित ग्रामविस्तार अधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करणेकामी प्राधिकृत करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.या आदेशामुळे यावल तालुक्यात ग्रामसेवक व इतर ग्राम विस्तार अधिकारी व महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
त्या संबंधित ग्रामविस्तार अधिकाऱ्यांची विभागीय आणि कार्यालयीन चौकशी केल्यास वरील प्रकरणा सोबत त्या ग्राम विस्तार अधिकाऱ्याच्या कार्यकाळातील अनेक कामकाजाचे मुद्दे समोर येतील तसेच या ग्रामविस्तार अधिकाऱ्यांने आता पर्यंतच्या त्याच्या संपत्तीचे आणि सेवेत रुजू होण्याच्या आधीच्या संपत्तीचे विवरण शासन दप्तरी नोंदी केलेल्या आहेत किंवा नाही,त्यांच्या कार्यकाळात ग्रामस्थांनी किंवा इतर नागरिकांनी ज्या काही प्रमुख तक्रारी केल्या होत्या आणि आहेत त्याचे काय झाले इत्यादी अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात असून या ग्राम विस्तार अधिकाऱ्याला कोणाचे राजकीय पाठबळ होते याबाबत सुद्धा तालुक्यात चर्चा सुरू आहे.
