जळगाव ः प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेने नियोजन विभागाकडून मिळणार्‍या निधीतून १८ कोटी ७२ लाखांच्या कामांचे नियोजन केले आहे. त्यात तीर्थक्षेत्र, जनसुविधा, नागरी सुविधा
, शाळा दुरुस्तीसह नवीन शाळा खोल्या बांधकामांचा समावेश असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजनाताई पाटील यांनी दिली.
गेल्या वर्षभरापासून कोरोना संसर्गजन्य स्थितीमुळे सदस्य निधीपासून वंचित होते. निधी मिळत नसल्याने अनेक कामे प्रलंबित पडली होती.यासह प्राप्त निधीतूनही कामांना ब्रेक लागला होता. जानेवारी महिन्यापासून या कामांना सुरुवात झाली आहे. दरम्यान नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी अपूर्ण निधी, प्रशासकीय मान्यतेचा अभाव यासह दप्तर दिरंगाई याबाबत चांगलीच आगपाखड केल्याने अधिकार्‍यांनी सुटीच्या दिवशीही कामे पूर्ण करीत निधीबाबतची कामे पूर्ण केली आहे. अडीच वर्षानंतर नवीन पदाधिकार्‍यांनी पदभार घेतला होता. मात्र, तीन महिन्यानंतर कोरोनामुळे निधीसह कामांवर टाच आली होती. परिणामी कामे होत नसल्याने सदस्यांचा संतापही वाढला होता.जिल्हा नियोजनकडून पहिलाच निधी प्राप्त झाल्याने पदाधिकार्‍यांनी या कामाचे नियोजन पूर्ण केले आहे. याचबरोबर रस्त्यांच्या कामाचेही नियोजन पूर्ण करून सदस्यांना नेहमीप्रमाणे निधीचे वितरण केले जाणार असल्याचेही रंजनाताई पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान मार्च अखेर ही कामे पूर्ण करायची असल्याने प्रस्तावीत कामांना तात्काळ प्रशासकीय मान्यता देवून निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यारंभ आदेश दिले जाणार असल्याचेही पदाधिकार्‍यांनी सांगितले.
रस्त्यांचे रुपडे पालटणार
ग्रामीण भागातील शिवरस्ते, वहिवाट नसलेले रस्ते यांना भूसंपादनाची आवश्यकता नाही, अशा रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीचा कार्यक्रम रस्ते विकास योजने अंतर्गत राबवण्यात येत आहे. बांधकाम विभागामार्फत ही योजना राबवली जाणार असून या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा कायापालट होणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांसह ग्रामीण भागातून रस्त्यांसाठी प्रस्ताव पाठवण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेचे बांधकाम समिती सभापती लालचंद पाटील यांनी केले आहे. सोमवारी बांधकाम विभागाच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. जि.प. अध्यक्षा रजनी पाटील अध्यक्षस्थानी होत्या.
राज्यशासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नुकताच यासंबंधीचा अध्यादेश काढला असून जिल्हाभरातून या रस्त्यांसाठी प्रस्ताव मागवण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेच्या शाखा अभियंत्यांना देण्यात आल्या आहेत. यात अस्तित्वात असलेले शिवरस्ते, वहिवाट; परंतु भूसंपादनाची आवश्यकता नसलेले रस्ते यांना या अंतर्गत रस्ते बांधून ग्रामीण मार्गाचा दर्जा देण्यात येणार आहे. सन २००१-२०४१च्या प्रोग्रॅमनुसार हा रस्ते बांधणीचा उपक्रम राबविला जाणार आहे.
असे आहे नियोजन
तीर्थक्षेत्र विकास : १ कोटी ८७ लाख, जनसुविधा ३ कोटी २ लाख, नागरी सुविधा : १ कोटी १ लाख, उपकेंद्र दुरुस्ती : १ कोटी, शाळा दुरुस्ती : ६ कोटी १५ लाख, नविन शाळा खोल्या : ५ कोटी ६७ लाख.
