भुसावळ : प्रतिनिधी
येथील नगरपरिषद हद्दीतील आरक्षित भूखंडाचे आरक्षण रद्द करुन सदर आरक्षण 31 मे पर्यंत मुक्तीचे नोटीफिकेशन जाहीर करावे असे नोटीफिकेशन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नगरपालिकेला दिले आहे. दरम्यान, या नोटीफिकेशन विरोधात नगरपरिषदेने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागणे आवश्‍यक आहे. मात्र, आजवर याबाबत कुठलीही कारवाई होतांना दिसत नसल्याने माहिती अधिकार कार्यकर्ता दिनेश उपाध्याय यांनी एक जागरुक नागरीक म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासंदर्भात आदेश अथवा परवानगी द्यावी, अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना केली आहे. सदर मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी अर्जावरील पुढील कारवाईसाठी उपसचिव सतिश मोघे यांच्याकडे अग्रेसीत केली आहे. दरम्यान, नगरपरिषद हद्दीतील आरक्षित भुखंडाच्या संदर्भात उच्च न्यायालयात भक्कम बाजू न मांडल्याने सदर आरक्षण रद्द झाल्याची भावना शहरवासीयांची झाली असून या प्रकरणात कुठेतरी ‘दाल में कुछ काला है’ अशी कुजबूज सुरु झाली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, भुसावळ शहर नगरपालिका हद्दीतील सर्व्हे नं.68/1+5 व 68/2 अनुक्रमे प्राथमिक शाळा माध्यमिक शाळा व उद्यानासाठी आरक्षण क्रमांक 18 व 37 अन्वये सन 1985 सालापासून आरक्षित होते. सदर जमिनीचे संपादन प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने जमिनीचे मालक पद्मा गोपाळ तिवारी, पोपट कोल्हे, प्रल्हाद गोपाळ फालक आदींनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966चे कलम 127 अन्वये भुसावळ नगरपालिकेला नोटीस देवून सदरील भूखंडाचे संपादन करावे व त्याचा मोबदला द्यावा, अशी मागणी केली होती. मात्र या मागणीला पालिका प्रशासनाने प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून सदर आरक्षण रद्द व्हावे यासाठी जमिन मालक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली होती. सदर प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. त्यानुसार औरंगाबाद खंडपीठाने पालिकेला नोटीफिकेशन जाहीर केले की, नगरपरिषद प्रशासनाने सदरील भूखंडाचे संपादन करत त्याचा मोबदला द्यावा अन्यथा कलम 127 नुसार सदर भूखंड जमिन आरक्षणातून मुक्त झाल्याचे मानण्यात येईल, असे नोटीफिकेशन जाहीर केले. या प्रकरणी आजपावेतो नगरपालिकने कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद दिला नसल्याचे समजते.
भुसावळ नगरपरिषदेने ग्रीन स्पेस अंतर्गत अटल गार्डन बनवत असताना ज्या ठिकाणी स्टेडियमची जागा राखीव आहे तिथे गार्डन म्हणजेच बगीचा बनवून टाकला पण जिथे बगीच्याची जागा आहे. ते आरक्षण कशाप्रकारे रद्द होईल याच्यासाठी जमीन मालकाला कसा त्याचा फायदा पोहोचता येईल याच्यासाठी कार्य केले असल्याचे समजत आहे. याबाबतीत भुसावळ नगरपरिषदेने तातडीने माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली पाहिजे व हे आरक्षण टिकले पाहिजे. अन्यथा शहरांमध्ये बऱ्याच ठिकाणी अशाच प्रकारचा कित्ता गिरवला जाईल नगरपरिषदने विविध जनहिताचे प्रयोजनासाठी जागा आरक्षित करून ठेवलेली आहे. ते सर्व जागा मालक याच प्रकारे नगरपालिकेला वेठीस धरून आपल्या सर्वांचे आरक्षण कसे रद्द करता याच्यासाठी या केसचा दाखला देऊन आपली जागा आरक्षण मधून रद्द करून घेतील. त्यामुळे शहराची परिस्थिती बिकट व बकाल होऊन जाईल. कारण की जेव्हा आपण टाउन प्लॅनिंग ॲक्ट मध्ये शहराच्या निर्मितीकरण करत असतो, तेव्हा आरक्षित असलेल्या जागेचा मोबदला अथवा त्याऐवजी दुसरी जागा आपण मालकाला देत असतो, अशी एक प्रचलित प्रथा शासनामध्ये आहे. परंतु या सर्व बाबीचा विचार न करता जबाबदार असलेल्या मुख्याधिकारी यांनी नगरपालिकाची बाजू भक्कमपणे उच्च न्यायालय मध्ये मांडली नाही, असे समजते. परंतु नगरपालिका जर उच्च न्यायालय मध्ये सदर केस हरली असली तरी त्यांनी वरच्या न्यायालयामध्ये म्हणजेच सुप्रीम कोर्टामध्ये दाद मागणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात उपाध्याय यांनी म्हटले आहे.
नगरपालिका जर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 31 मे पर्यंत जात नसेल, तर आपण या बाबतीत एक जागरूक नागरिक म्हणून मला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या बाबत केस दाखल करण्यासंबंधी आदेश द्यावे किंवा परवानगी द्यावी. मी जनतेच्या वतीने याबाबतीत न्यायदेवतेकडे न्याय मागण्याची अपेक्षा करू शकतो. आपणास विनंती आहे की, माझ्या अर्जाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा. 31 मे च्या आत मला याबाबतीत परवानगी देण्याबाबत योग्य ती कारवाई करावी, ही विनंती. अन्यथा जनतेला वाटेल की शासन सुद्धा या मोठ्या बिल्डर व शेठ लोकांच्या बाजूने आहे व सामान्य जनतेला वेठीस धरत आहे.
या प्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता पंडीत शंकरलाल उपाध्याय यांनी एका सुज्ज्ञ नागरीकाची भूमिका पार पाडत या प्रकरणी नगरपालिका प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात जावे अन्यथा या प्रकरणी जनहित याचिकेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी परवानगी द्यावी अशी मागणी नगरपरिषद प्रशासनाला केली आहे. याबाबत उपाध्याय यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली होती. सदर प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेत नगरविकास विभागाचे सचिव यांना सुचित केले होते, त्यानुसार सचिवांनी उपसचिव सतिश मोघे यांच्याकडे सदर अर्ज कारवाईसाठी पाठवला आहे. याबाबत नेमका काय निर्णय होतो? याकडे सर्व शहरवासियांसह जिल्हावासियांचे लक्ष लागून आहे.
