मुंबई : यास्मीन शेख
सार्वजनिक बांधकाम विभाग म्हणजे सार्वजनिक वर्गणी ठिकाण असे म्हटले तर वावगे ठरायला नको, सध्या तरी या विभागाचा कारभार या प्रमाणे सुरू असल्याचे चित्र आहे . मागील काहीदिवसांत सार्वजनिक बदल्या करून चर्चेत आलेले सार्वजनिक बांधकाम विभाग अजूनही सुधारले नाही. सुधारणार ही नाही कारण या विभागात खुद्द मंत्री मोहद्यांचे खाजगी सचिव यांचा एक हाती कारभार सुरू असून विभागाच्या सचिवांनी म्हणजेच वरिष्ठांनी देखील ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप ‘ धोरण स्वीकारले असल्याचे चित्र आहे .
सार्वजनिक बांधकाम विभाग हा नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असतो त्यामुळे ही चर्चा कदाचित या विभागाच्या अधिकारी मंत्र्यांसाठी नवीन नसावी , मात्र पुढचा पडला की मागचा हुशार होतो असे म्हटले जाते , आणि सध्या आघाडीच्या सरकारमधील मंत्र्यांमागे लागलेले ससेमिरा पाहता त्यांनी या युक्ती ची आठवण ठेवणे गरजेचे आहे . उदाहरण द्याचेच ठरले तर आघाडीतले माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख आणि त्यांचे खाजगी सचिव पलांडे यांची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही , असे काही अशोक चव्हाण यांच्या खात्यात घडू नये म्हणजे झालं . पदोन्नती आणि विकासकामे ठप्प राज्यातील सार्वजनिक विभागात पदोन्नती बदल्या या ही ” अर्थपूर्ण “ पणे झाल्याचा आरोप केला जात आहे . या मुळे अनेक कार्यकारी अभियंता अद्याप बदलीच्या ठिकाणी रुजू झालेले नाहीत त्याच्या मागे अर्थपूर्ण कारण अपूर्ण असल्याचे बोलले जात आहे . परिणामी त्या – त्या भागात कार्यकारी अभियंता नसल्याने विकास कामे ठप्प झाली आहे .
2 टक्क्याने ठेकेदार हैराण
सार्वजनिक बांधकाम विभागात टक्केवारी नवीन नाही. वर्षानुवर्ष ही टक्केवारी चालत आहे. त्याला कोणतेही सरकार चुकलेले नाही . मात्र किमान संपूर्ण बिलावर ही टक्केवारी दिली जाते असे म्हटले जाते . सध्या तर या टक्केवारी ने विकासकांच्या खिशावर नाही तरी तिजोरीवरच घाला घातला आहे .कोरोना काळात सरकार च्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे बिल थांबली आहे. सरकार कडे थकीत एकूण बिला पैकी फक्त ९ % रक्कम देण्यात आली आहे . त्यात ही वरिष्ठांनी 2 टक्क्यांची मागणी करत असून जो पर्यंत त्याची पूर्तता होत नाही तो पर्यंत ९ टक्के रकमेचे वितरण केले जाणार नाही . सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्याच्या या अलिखित आदेशाने या विभागात कामकरणारे विकासक हवालदिल झाले आहेत .
