Dearness Allowance Hike: सरकारने या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी चांगली बातमी दिली आहे. महागाई भत्त्यात 14 टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्याचवेळी 10 महिन्यांचा फरकही दिला जाणार आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खिशात पैसा खुळखुळणार आहे. यामुळे वाढत्या महागाईत मोठा दिलासा मिळला आहे.
सातत्याने महागाईचा सामना करणाऱ्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांना (Railway Employee) सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. रेल्वे बोर्डाने (Railway Board) कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात एकाच वेळी 14 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. महागाई भत्त्याची ही वाढ दोन पटीच्या आधारे करण्यात आली आहे. रेल्वे बोर्डाने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 14 टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. डीएमध्ये ही वाढ 1 जुलै 2021 पासून 7 टक्के आणि 1 जानेवारी 2022 पासून 7 टक्के करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांना रेल्वेकडून 10 महिन्यांची एकरकमी थकबाकीही दिली जाईल.
10 महिन्यांची थकबाकीही मिळेल
यासोबतच ज्या कर्मचाऱ्यांना ही डीए वाढ लागू होणार आहे त्यांच्यासाठी आणखी एक आनंदाची बातमी म्हणजे त्यांना 10 महिन्यांची डीए वाढीची थकबाकी देण्याचेही सांगण्यात आले आहे. रेल्वे बोर्डाकडून सांगण्यात आले की, 7-7 टक्क्यांच्या दोन भागात ही डीए वाढ 6व्या वेतन आयोगाअंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू होईल.
1 जुलै 2021 पासून महागाई भत्त्यात 7 टक्के आणि 1 जानेवारी 2022 पासून 7 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. सध्या सहाव्या वेतन आयोगांतर्गत पगार मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 189 टक्के डीए मिळत आहे. 1 जुलै 2021 पासून या कर्मचाऱ्यांचा डीए 7 टक्क्यांनी वाढून 196 टक्के होईल. त्याचप्रमाणे 1 जानेवारी 2022 पासून 7 टक्के वाढ केल्यावर ते 203 टक्के होईल, जे कर्मचार्‍यांना 10 महिन्यांच्या थकबाकीसह मे महिन्याचे वेतन मिळेल.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दुहेरी फायदा
रेल्वे बोर्डाच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना दुहेरी फायदा होणार आहे. वित्त संचालनालय आणि रेल्वे मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर रेल्वे बोर्डाने हा निर्णय लागू केला आहे. यापूर्वी मार्चमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. सातव्या वेतन आयोगाखाली पगार मिळालेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा झाला.
7व्या वेतन आयोगात 34 टक्के DA
तीन टक्क्यांच्या वाढीनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 31 टक्क्यांवरुन 34 टक्के करण्यात आला आहे. या कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18 हजार रुपये आहे. सरकारच्या वतीने 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करून मूळ किमान वेतन 7000 वरून 18000 रुपये करण्यात आले आहे.
