मुंबई: घरोघरी लसीकरणाची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयानं आज केंद्र सरकारसह राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेलाही खडे बोल सुनावले. घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवण्यात काय अडचण आहे, असा सवाल करतानाच, ‘महाराष्ट्रातील त्या ज्येष्ठ नेत्याला घरी जाऊन लस कोणी दिली होती? राज्य सरकारनं की मुंबई महापालिकेनं? याची माहिती द्या,’ असे तोंडी निर्देश न्यायालयानं आज दिले. (Bombay High Court on Door To Door Vaccination)
अॅड. धृती कपाडिया व अॅड. कृणाल तिवारी या दोन वकिलांनी घरोघरी लसीकरणाची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर, मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्त व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीतर सध्याच्या परिस्थितीत घरोघरी लसीकरण व्यवहार्य नाही. त्याऐवजी घराजवळ लसीकरणाचं धोरण आम्ही अवलंबलं आहे, अशी भूमिका केंद्र सरकारनं काल मांडली होती. त्याच प्रकरणावर आज पुढील सुनावणी झाली. केरळसह देशात विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या घरोघरी लसीकरण मोहिमेची माहिती जनहित याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयापुढं ठेवली. त्यामुळं न्यायालयानं केंद्र व राज्य सरकारसह महापालिकेलाही सुनावले.
‘घरोघरी लसीकरणाच्या प्रश्नावरील सुरुवातीच्या सुनावणीच्या वेळी महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ राजकारण्याला घरात जाऊन लस दिली होती, ती कोणी दिली होती? राज्य सरकारनं की मुंबई महापालिकेनं? याचं उत्तर आम्हाला द्या. आम्हाला पहायचंच आहे की, हे सर्व काय सुरू आहे? एका व्यक्तीला घरात लस मिळते, मग इतरांना का नाही?, असा सवाल खंडपीठानं राज्य सरकारला केला. मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी यासंदर्भात माहिती घेऊन उद्या देतो, असं सांगितलं. मात्र, उद्या नाही, आम्हाला आत्ताच माहिती हवी आहे,’ असं खंडपीठानं सुनावलं.
‘करोनाच्या प्रश्नावर मुंबई महापालिका ही देशभरात ‘रोल मॉडेल’ असल्याचं आम्ही म्हणालो होतो. मात्र, घरोघरी लसीकरणाच्या बाबतीत मुंबई महापालिकेनं घेतलेली भूमिका बोटचेपी आहे. आम्ही मुंबई महापालिकेला केंद्र सरकारच्या धोरणाविना लसीकरण सुरू करण्याची संधी दिली होती, मात्र महापालिकेनं केंद्र सरकारच्या धोरणाकडं बोट दाखवलं,’ असा संताप मुख्य न्यायमूर्तींनी व्यक्त केला. ‘धोरण नसताना एका राजकीय व्यक्तीला घरी जाऊन लस कशी व कोणी दिली? याचं उत्तर मुंबई महापालिकेनं शुक्रवारी द्यावं,’ असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं.
