जळगाव ः प्रतिनिधी
कोळसा टंचाईचे संकट व उन्हाच्या तडाख्यामुळे विजेची वाढती मागणी कायम असताना महावितरणने गेल्या 19 दिवसांपासून राज्यात कोणत्याही वाहिनीवर विजेचे भारनियमन केले नाही. भारनियमन टाळण्यासाठी तासागणिक सुरू असलेल्या यशस्वी नियोजनाद्वारे ग्राहकांना सुरळीत वीजपुरवठ्याचा सुखद दिलासा दिला आहे. याऊलट देशात उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश आदींसह आठ राज्यांमध्ये अद्यापही विजेचे भारनियमन सुरु असल्याची स्थिती कायम आहे.
दरम्यान, काल मंगळवारी (दि. 10) दुपारच्या सुमारास राज्यात एकूण 26 हजार 700 मेगावॅट विजेची मागणी होती. यामध्ये मुंबई वगळता उर्वरित राज्यामधील महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात 23 हजार 400 मेगावॅट विजेची मागणी होती. त्यानुसार महावितरणने सुरळीत वीजपुरवठा केला आहे. तसेच गेल्या दि. 21 एप्रिलपासून राज्यात कोणत्याही भागातील वीजवाहिनीवर भारनियमन करण्यात आलेले नाही. सोबतच कृषिपंपांना देखील वेळापत्रकानुसार चक्राकार पद्धतीने दिवसा व रात्री 8 तास वीजपुरवठा सुरळीत आहे.
गेल्या मार्चपासून उन्हाच्या वाढत्या तडाख्यांमुळे विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्याचवेळी कोळसा टंचाई व इतर कारणांमुळे विजेचे देशव्यापी निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्रात एप्रिलमध्ये विजेची मागणी 24500 मेगावॅटवर गेल्यामुळे व त्यातुलनेत वीज उपलब्ध होत नसल्याने 8 ते 10 दिवसांमध्ये विजेच्या भारनियमनाची परिस्थिती निर्माण झाली होती मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री ना.उद्धव ठाकरे, ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जा राज्यमंत्री ना. प्राजक्त तनपुरे, प्रधान सचिव (ऊर्जा) दिनेश वाघमारे यांच्या पाठपुरावा व सकारात्मक पाठबळामुळे तसेच महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्या सूक्ष्म नियोजनामुळे गेल्या दि. 21 एप्रिलपासून राज्यात विजेचे भारनियमन टाळण्यात महावितरणला यश आले आहे. विजेच्या मागणीचे विक्रमी उच्चांक होत असताना देखील भारनियमन करण्यात आले नाही हे विशेष.
महावितरणकडून सूक्ष्म नियोजन करून विजेची मागणी आणि त्या तुलनेत विविध स्त्रोत व वीज निर्मिती कंपन्यांकडून किती प्रमाणात वीज उपलब्ध होत आहे यावर तासागणिक बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. मागणीनुसार पुरेशी वीज उपलब्ध करण्यासाठी तत्परतेने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याची फलश्रृती म्हणून एकीकडे देशातील 15 राज्यांमध्ये विजेचे भारनियमन सुरु असताना मात्र महाराष्ट्रात सलग 19 दिवसांपासून भारनियमन करण्यात आलेले नाही. सद्यस्थितीत वीजसंकटामुळे भारनियमनाला सामोरे जाणाऱ्या राज्यांची संख्या 15 वरून 8 वर आली आहे. यामध्ये मंगळवारी (दि. 10) देखील उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू काश्‍मीर व लडाख, झारखंड, मेघालय या राज्यांमध्ये विजेच्या भारनियमनाची स्थिती कायम होती.
महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात मंगळवारी दुपारच्या सुमारास 23 हजार 400 मेगावॅट विजेची मागणी होती. त्यासाठी महानिर्मितीच्या औष्णिक प्रकल्पांतून 7300 मेगावॅट, गॅस प्रकल्प- 250, अदानी- 2388, रतन इंडिया- 1200, सीजीपीएल- 563, केंद्राकडून- 5630, सौर, पवन व इतर स्त्रोतांच्या नवीन व नवीकरणीय प्रकल्पांकडून 5045 मेगावॅट वीज उपलब्ध झाली. तर उर्वरित विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी कोयना जलविद्युत प्रकल्प आणि आवश्‍यकतेनुसार खुल्या बाजारात वीज खरेदी करून राज्यात विजेच्या मागणीनुसार सुरळीत व अखंडित वीजपुरवठा करण्यात आला.
महावितरणच्या यशस्वी प्रयत्नांमुळे राज्यात सध्या विजेचे भारनियमन बंद आहे. त्यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सध्याचे वीज संकट पूर्णतः दूर होईपर्यंत यापुढेही भारनियमन टाळण्याचे महावितरणकडून शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
