मुंबई / जळगाव ः प्रतिनिधी
राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगाव जिल्ह्यातील तापी पाटबंधारे विकास महामंडळासाठी चालू वर्षी म्हणजे 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 250 कोटी रूपयांच्या ठोक तरतुदीचीही मागणी केली होती.त्यानुसार मागणीपैकी 40 कोटी रूपयांच्या निधीला मान्यता मिळाली असून उर्वरित अनुदान हे पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात येणार आहे. तसेच मागील डिसेंबर 2021 मध्ये पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदल्यासाठी ठोक तरतूद (न्यायालयीन प्रकरणे ) अंतर्गत मंजूर तरतूदची 250 कोटी रूपयांची रक्कम शासनाने विभागाला वितरीत केल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदल्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत अनेक लहान , मध्यम व मोठे प्रकल्पांसाठी शेकडो शेतकऱ्यांच्या जमीनीचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. यातील शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला असला तरी त्यांना निकषांनुसार वाढीव मोबदला मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली होती. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळा कडे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे भूसंपादन वाढीव मोबदल्यासाठी सुमारे 1587 कोटी रुपयांची मागणी गेल्या सुमारे 12-15 वर्षांपासून प्रलंबित होती. यासाठी पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी प्रलंबित वाढीव निधी उपलब्धतेसाठी प्रयत्न सुरू केले आहे.
या अनुषंगाने तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने जलसंपदा खात्याचे अपर मुख्य सचिव यांना 16 फेब्रुवारी 2022 रोजी प्रस्ताव सादर केला होता. यात ठोक तरतूद (न्यायालयीन प्रकरणे ) अंतर्गत 250 कोटी रूपयांचा निधी तात्काळ मिळावा अशी मागणी करण्यात आली होती. यासोबत 9 फेब्रुवारी 2022 रोजी जलसंपदा खात्याच्या लाभक्षेत्र विकास खात्याच्या सचिवांकडे 2022-23 या आर्थिक वर्षात ठोक तरतूद अंतर्गत 250 कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद करावी असा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार तापी पाटबंधारे महामंडळातर्फे सादर करण्यात आलेल्या या दोन्ही प्रस्तावांचा पाठपुरावा कॅबिनेटच्या अनेक बैठकांमध्ये व जलसंपदा मंत्री ना. जयंतराव पाटील यांच्यासह संबंधीत प्रधान सचिव यांच्याकडे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी याबाबत पाठपुरावा केला.
याचेच फलीत म्हणून तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाला 2021-22 या आर्थिक वर्षातील भूसंपादनासाठी ठोक तरतूद करण्यात आलेला 250 कोटी रूपयांच्या निधी शासनाकडून विभागाला वितरीत करण्यात आलेला असून 2022-23 या आर्थिक वर्षातील 250 कोटींपैकी 40 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर आगामी पावसाळी अधिवेशनात उर्वरित निधी मिळणार आहे. अर्थात, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदल्याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
या संदर्भात पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील म्हणाले की, जिल्ह्यातील विकासकामांना वेग येेत असतांना जिथेही भूसंपादन होते, त्या भागातील शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मोबदला वेळेत मिळावा अशी आपली भूमिका आहे. या अनुषंगाने तापी महामंडळाच्या अंतर्गत असणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव दराने मोबदला मिळण्यासाठी केलेले प्रयत्न फलदायी ठरले असून यातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. आपण भविष्यातही याच प्रकारे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार असल्याचे ना. गुलाबराव पाटील यांनी आवर्जून नमूद केले.