साईमत लाईव्ह जळगाव प्रतिनिधी
जळगाव जिल्ह्यातील कंत्राटदारांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे 450 कोटींची बिले थकित असतांना राज्य शासनाने जळगाव जिल्ह्याला केवळ 38 कोटी रूपये देऊन तोंडाला पाने पुसली आहेत. त्यामुळे जळगाव जिल्हा कंत्राटदार संघटनेने यापुढेही काम बंद आंदोलन सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून नवीन निविदांवर बहिष्कार टाकण्याचे ठरविले आहे. शासनाच्या निषेधार्थ काल रोजी जिल्ह्यातील 150 कंत्राटदारांनी एकत्रित येत भिक मागो आंदोलन करून शासनाचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले.
‘बिल नाही तर काम नाही’ अशी भूमिका राज्यातील कंत्राटदारांनी घेताच राज्य सरकारने कंत्राटदारांची थकित बिले देण्यासाठी तातडीने तब्बल 13 हजार कोटी रूपये विविध विभागांना हस्तांतरीत केल्याचा आव आणला. मात्र प्रत्यक्षात ही रक्कम थकित बिलांच्या केवळ सरासरी 8 टक्के असल्याने कंत्राटदारांची घोर फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. याच निर्णयानुसार जळगाव जिल्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 38 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असला तरी एकूण थकीत बिले 450 कोटींची असल्यामुळे जळगाव जिल्हा कंत्राटदार संघटनेने या संदर्भात तिव्र संताप व्यक्त केला आहे.
थकित बिले पूर्ण मिळत नाहीत तोपर्यंत कंत्राटदारांचे काम बंद आंदोलन यापुढेही सुरू राहील तसेच जळगाव जिल्ह्यातील 400 कोटींच्या प्रस्तावित बांधकामांची निविदांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णयही जिल्हा संघटनेने घेतला आहे. दरम्यान राज्य शासनाचे या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी जळगाव जिल्हा कंत्राटदार संघटनेने काल भिक मागो आंदोलन करून आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या.
