परिचारिका संघटनेतर्फे जळगावच्या अधिष्ठातांना दिले निवेदन
साईमत/जळगाव/प्रतिनिधी :
सातव्या वेतन आयोगातील परिचारिका संवर्गातील वेतनत्रुटी आणि कंत्राटी भरतीच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने (संलग्नित मुख्यालय लातूर) दोन दिवसीय १५ व १६ जुलै रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथे धरणे, निदर्शने १७ जुलैला एक दिवसाचे राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन करुन त्याची दखल न घेतल्यास शुक्रवारी, १८ जुलैपासून राज्यव्यापी बेमुदत कामबंद आंदोलन केले जाणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने दिला आहे. अशा आशयाची माहिती महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना (शासन मान्य) शाखा जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अध्यक्ष रुपाली पाटील, कार्याध्यक्ष नीता दुसाने, सचिव राजेश्वरी कोळी, खजिनदार अक्षय सपकाळे आदी पदाधिकाऱ्यांनी दिली. संघटनेतर्फे आंदोलनाविषयीचे निवेदन जळगावचे अधिष्ठाता डॉ.गिरीष ठाकुर यांनाही देण्यात आले.
राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी २०१७ मध्ये बक्षी समिती गठीत केली होती. बक्षी समितीसमोर महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना मुख्यालय लातूर संघटनेने राज्यातील परिचारिका संवर्गातील सर्व पदाच्या वेतन तफावत दूर करण्याची मागणी केली. बक्षी समितीने खंड २ प्रसिद्ध केल्यावर त्यात अधिपरिचारिका, परिसेविका, पाठ्यनिदर्शका तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागातील बालरोग परिचारिका या पदावरील अन्याय दूर झाला नाही. याप्रकरणी न्यायालयात दाद मागितली. विविध संघटनांच्या न्यायालयीन प्रकरणामुळे पुन्हा मुकेश खुल्लर यांची समिती गठीत केली. समितीनेही परिचारिकांची घोर निराशा केली.
शासनाच्या दुर्लक्ष : परिचारिका संवर्गात व्यक्त होतोय संताप
वैद्यकीय शिक्षण विभागाने ६ जून रोजी परिचारिकांच्या कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय निर्गमित केला. त्यास राज्यभरातून कडाडून विरोध केला आणि शासन निर्णय रद्द केला. राज्यात वाढत्या लोकसंख्येनुसार १०० टक्के पद निर्मिती करणे, १०० टक्के पदोन्नतीसाठी संघटना शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करीत आहे. याकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने परिचारिका संवर्गात संताप व्यक्त होत आहे. त्यासाठी १५ व १६ जुलैपासून धरणे, १७ जुलै एक दिवस बेमुदत काम बंद आंदोलन, १८ जुलैपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
