पुणे : प्रतिनिधी
राज्य सरकारने कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.याबाबतचा जीआर काढल्यानंतर सर्वच स्तरातून सरकारवर टीका केली जात आहे. संबंधित भरती तात्पुरत्या स्वरुपाची असेल, असें सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. कंत्राटी नोकरभरतीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली आहे. दोन-चार लोकांच्या खासगी कंपन्यांना लाभ देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आरोपही रोहित पवारांनी केला.
‘एक्स’वर (ट्विटर) लिहिलेल्या पोस्टमध्ये रोहित पवार म्हणाले, “एखाद्या कंपनीने शासनाला कंत्राटी नोकरदार पुरवठा केला, तर शासनाने त्या कंपनीला सर्व्हिस चार्ज किती द्यायला पाहिजे? आपले गंभीर आणि काटकसर करणारे सरकार खाजगी कंपन्यांना १५ टक्के सर्व्हिस चार्ज देते. एखाद्या कंत्राटी नोकरदाराला १०००० रुपये शासन देणार असेल तर त्यापैकी कंपनीला १५०० रु.द्यावे लागतील,म्हणजेच महिनाभर काम करायचे पोरांनी आणि कंपनीवाल्यांनी फुकटात दलाली खायची.”
“समजा शासनाने वर्षभरात १०००० कोटींचे पगार केले, तर १५०० कोटी खासगी कंपन्यांना जातील.हे कुठलं गणित आहे? आणि ही कुठली काटकसर आहे?यामध्ये पीएफसाठी २२०० रुपये कट होतील, म्हणजेच शासन पगार देईल १०००० रुपये आणि युवकांच्या हातात पडतील ६००० रुपये.यामध्ये ना शासनाचा पैसा वाचतोय ना कंत्राटी कामगाराला पगार मिळतोय. यात केवळ खाजगी कंपनीचेच भलं होतेय. आज संगणक परिचालकांंचीही हीच अवस्था आहे” अशा शब्दांत रोहित पवारांनी सरकारवर टीकास्र सोडले.
“दोन-चार लोकांच्या खासगी कंपन्यांना लाभ देण्यासाठी शासकीय खर्च बचतीच्या नावाखाली शासनाने युवकांच्या आयुष्याशी खेळू नये. शासन हे खाजगी कंपन्यांच्या नफ्यासाठी नसावे तर कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेवर आधारलेले असावे त्यामुळे शासनाने हा जीआर त्वरित रद्द करावा”, अशी मागणीही रोहित पवारांनी केली.
