नवी दिल्ली : देशभरातील, गावोगावच्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी पतसंस्था म्हणजेच विकास सोसायट्या (पीएसीएस) आता अजूनच बळकट होणार आहेत. या विकास सोसायट्यांना लवकरच पेट्रोल-डिझेल विक्री, रेशन दुकानेही चालवण्यासह बँकिंग व्यवहार आणि इतरही अनेक कामे करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील सहकार मंत्रालयाने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या ‘पीएसीएस मॉडेल उपविधी’ मसुद्यात हे नमूद करण्यात आले आहे. राज्य सरकारे आणि इतर भागधारकांकडून 19 जुलैपर्यंत त्यावर हरकती, सूचना मागवल्या आहेत.
सध्या विकास सोसायट्या या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या नियंत्रणाखाली गावागावांमध्ये शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याचे मुख्य काम करतात. पीक कर्जाबरोबरच खते, बियाणे, शेतीची अवजारे यासाठीही सोसायट्या कर्जपुरवठा करतात. त्यांना व्यावयाभिमुख करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची योजना आहे.
महाराष्ट्रात यापूर्वीच विकास सोसायट्या “आत्मनिर्भर” करण्याचे प्रयत्न
यापूर्वी देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्रात, विजयकुमार झाडे हे राज्याचे सहकार आयुक्त असताना विकास सोसायट्यांना उत्पन्नाचे नवीन मार्ग उपलब्ध करून देण्याची अशीच योजना आखण्यात आली होती. महाराष्ट्र को-ऑप. डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून संबंधित सोसायट्यांना व्यवसायाचे प्रशिक्षण देणे, त्यांना व्यवसाय उभारण्याबाबतचे मार्गदर्शन करणे आदी कामे केली जाणार होती. त्यासाठी काही स्वयंसेवी संस्थांचीही मदत घेण्यात येणार होती. या प्रकल्पाबाबत राज्य पातळीवर चर्चेची गुऱ्हाळे बराच काळ दळण्यात आले; पण ही योजना प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. आता महाराष्ट्राच्या त्याच योजनेच्या धर्तीवरील मॉडेल घेऊन केंद्र सरकार देशभरातील विकास सोसायट्यांना आत्मनिर्भर करू पाहात आहे.
अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील सहकार मंत्रालयाचा प्रस्ताव
अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील सहकार मंत्रालयाने, देशभरातील विकास सोसायट्या बळकट आणि स्वयंपूर्ण करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. सध्या, या सोसायट्यांना आपले मूळ कृषिविषयक काम सोडून इतर व्यवसाय, कारभारात विविधता आणण्याची परवानगी नाही. मात्र, नव्या प्रस्तावानुसार, आता ते शक्य होणार आहे. विकास सोसायट्या आपल्या सदस्य शेतकऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांची अंमलबजावणी करणारी संस्था म्हणून आपला कारभार विस्तारून नफ्यात आणि लाभांशातही वाढ करू शकते, असे दुरुस्ती प्रस्तावाच्या मसुद्यात म्हटले आहे.
काय आहे नव्या प्रस्तावाचा मसुदा?
मसुद्यात प्रस्तावित करण्यात आले आहे, की विकास सोसायट्या आता विविध उत्पादनांची डीलरशिप घेऊ शकतील; तसेच रेशन दुकाने चालवणे, आरोग्य आणि शिक्षण संस्था विकसित करणे, चालवणे तसेच लॉकर सुविधांची व्यवस्था करणे आणि वित्तीय आणि बँकिंग व्यवहारही करण्यास सोसायट्यांना परवानगी देण्यात यावी. या सोसायट्या ग्रामीण भागात ‘बँक मित्र’ म्हणून अतिशय चांगले काम करू शकतात.
विकास सोसायट्या हाती घेऊ शकतात अनेक व्यावसायिक उपक्रम
मसुद्यातील प्रस्तावानुसार, विकास सोसायट्या शिक्षणक्षेत्रात उतरून शाळा, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था चालवू शकतात. याशिवाय आरोग्य क्षेत्रात रुग्णालय, दवाखाना, क्लिनिकल प्रयोगशाळा, रुग्णवाहिका सेवाही राबवू शकतात. पर्यटन, पर्यावरणीय आणि शाश्वत विकास उपक्रमांमध्ये सदस्यांना समुदाय आधारित सेवाही सोसायटी देऊ शकेल; तसेच त्यात सहभागी होऊ शकेल. लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे पेमेंट सेवांसाठी सोसायटी काम करेल व विविध सरकारी योजनांसाठी मध्यस्थ म्हणून काम करतील. पेट्रोलियम, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, सिंचन आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रात विकास सोसायट्या काम करू शकतील.
शीतगृहे, गोडाऊन, सेतू केंद्र, डेटा सेंटरसाठीही परवानगी
विकास सोसायट्या या बँक मित्र म्हणून काम करू शकतील; तसेच कॉमन सर्व्हिस सेंटर म्हणे सेतू केंद्र आणि आपले सरकार सेवा केंद्र चालवू शकतात. सोसायट्यांना शीतगृहे आणि गोडाऊन सुविधा पुरवणे, रेशन दुकाने उभारण्याचीही परवानगी दिली जाऊ शकते. सेवा किंवा व्यवसाय ऑपरेशन्स जसे की पायाभूत सुविधांचा विकास, सामुदायिक केंद्रे, रुग्णालय किंवा शिक्षण संस्था, अन्नधान्याची खरेदी, रास्त भाव दुकान, किंवा कोणतीही सरकारी योजना, डीलरशिप, एजन्सी, वितरक किंवा एलपीजीचा पुरवठामध्ये उतरण्याची सोसायट्यांनी परवानगी दिली जाणार आहे. पेट्रोल-डिझेल, हरित ऊर्जा, शेत किंवा घरगुती उपभोग्य वस्तू, शेती यंत्रसामग्री या सर्वात सोसायट्या सेवा पुरवू शकतात.
शेतकरी सदस्यांना प्रशिक्षण देऊन कौशल्य सुधार
विकास सोसायट्यांचे शेतकरी सभासद यांना कौशल्य सुधारण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे, ज्यामुळे सोसायटी किंवा तिच्या सदस्यांच्या सुविधा आणि उत्पन्न वाढू शकते. या मसुद्यात सोसायट्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारकडून आवश्यक मान्यता घेऊन सरकारी विभाग, विद्यापीठे, उद्योग आणि उद्योग संस्था यांच्या सहकार्याने विविध क्षेत्रात प्रवेश करू शकतील. विकास सोसायट्या या सरकारसाठी डेटा सेंटर म्हणूनही काम करू शकतील.
