साईमत, प्रतिनिधी, जळगाव
पत्रकारांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी व्हॉईस ऑफ मीडिया या राष्ट्रव्यापी संघटनेने राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत आमचे म्हणणे राज्य सरकारपर्यंत सादर करण्याबाबत निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
पत्रकारांच्या अशा आहेत मागण्या
पत्रकारांना पत्रकारितेमध्ये १० वर्षे पूर्ण झाली, अशा पत्रकारांना अधिस्वीकृती कार्ड देण्यात यावे. माहिती महासंचालनालयाने शासनाचे पोर्टल तयार करून, त्या पोर्टलवर नव्याने पत्रकारितेत पदवी पूर्ण करून किमान तीन महिने पत्रकारितेचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. अशांना पत्रकार म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात यावे. (जसे की बार कौन्सिल वकिलांना वकिली करण्याचा अधिकृत परवाना देते तसे पत्रकार असल्याचा अधिकृत परवाना मिळावा.)
राज्यातील अनेक वर्तमानपत्र, साप्ताहिके, मासिकांना जाहिराती मिळतील याचे नवीन निकष तयार करावेत. तसा शासन निर्णय काढावा. पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात यावे. त्या महामंडळाच्या माध्यमातून पत्रकार, त्यांच्या पाल्यांना व्यवसायासाठी मदत करण्यात यावी. याबाबत सरकारने आपल्याकडे जी माहिती मागविली आहे ती तातडीने द्यावी.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकारांच्या सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन २० हजार रुपये करू, अशी घोषणा केली होती. टीव्ही, रेडियो आणि सोशल मीडियात काम करणाऱ्या पत्रकारांना श्रमिक पत्रकार म्हणून मंत्रिमंडळाने घोषणा केली, या दोन विषयांचा जीआर तातडीने काढावा. अधिस्वीकृती कार्ड आणि सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन याबाबत असणाऱ्या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात.
याबाबत कमिटी नेमून ज्यांचे ज्यांचे प्रस्ताव रखडले आहेत, ते मार्गी लावावेत, या मागण्यांसाठी व्हाईस ऑफ मीडियाने सोमवारी आंदोलन केले.
यावेळी व्हाईस ऑफ मीडियाचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश उज्जेनवाल, मुफ्ती हारुण नदवी, प्रमोद बऱ्हाटे, विजय वाघमारे, विजय पाठक, प्रकाश पाटील, संदीप जोगी आदी उपस्थित होते.
