साईमत, नवापूर : प्रतिनिधी
आदिवासी जनसमुहाचे जीवनमान उंचावणे हे आदिवासी विकास विभागाचे ध्येय आहे. आदिवासी समुदायाच्या विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. तसेच आदिवासी वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा पुरवुन शाश्वत शेती विकासासाठी प्रोत्साहित करून त्यांच्या जीवनात कायापालट महाराष्ट्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत घडविला जात असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले. ते नवापूर येथे आदिवासी बांधवांसाठी आयोजित वनपट्टे वाटपाच्या कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी ९६ गावातील विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना वनपट्टे उतारे २९५, पोटखराब उतारे ४०२, संजय गांधी निराधार योजना १०२, रेशनकार्ड ५८ लाभ असे वितरण करण्यात आले.
याप्रसंगी डोकारे आदिवासी सहकारी साखर कारखाना चेअरमन अध्यक्ष भरत गावित, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण सभापती संगिता गावित, तहसीलदार महेश पावर, नायब तहसीलदार जितेंद्र पाडवी, सुरेखा जगताप, वनक्षेत्रपाल स्नेहल अवसरमल, पं.स.चे माजी उपसभापती सुरेश कोकणी, संदीप अग्रवाल, प्रणव सोनार, महसूल, ग्रामविकास, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे अधिकारी, कर्मचारी व पंचक्रोशीतील पदाधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री डॉ. गावित पुढे म्हणाले, आजच्या वनपट्टे वाटपामुळे तसेच रेशनकार्ड वाटपामुळे आणि पोट खराब उतारे वाटपामुळे तुमच्या जीवनाला कलाटणी देणाऱ्या प्रगतीचे मार्ग खुले झाले आहेत. तुम्हाला तुमचे अधिकार या स्वरूपात प्राप्त झाले आहेत. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासींसाठी वन हक्क मान्यतेच्या कायद्यानुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोघांचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वन निवासी यांना स्वत:च्या उपजीविकेकरीता शेती कसण्यासाठी वन जमिनी धारण करण्याचा व त्यामध्ये राहण्याचा हक्क, निस्तार सारखे हक्क, गावाच्या सीमांतर्गत किंवा सीमेबाहेर पारंपारिकरित्या गोळा केले जाणारे गौण वनोत्पादन गोळा करणे, त्याचा वापर करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी स्वामित्व हक्क, पाण्यामधील मत्स्य व अन्य उत्पादन, चराई करणे, पारंपरिक मोसमी साधन संपत्ती केलेल्या कोणत्याही सामाजिक वनस्त्रोताचे संरक्षण, पुनर्निमाण, संवर्धन, व्यवस्थापन करण्याचे हक्क यासारखे वनहक्क प्राप्त झाले असल्याचेही पालकमंत्री म्हणाले.
उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्नशिल
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत प्रक्रिया उद्योगांसाठी आदिवासी उद्योजकांना आवश्यक आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. आदिवासी बांधवांना उद्योजकतेच्या प्रशिक्षणातून व्यवसाय उपलब्ध करून त्यांना आर्थिक सक्षम कसे करता येईल, यादृष्टीने शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ कार्यरत आहे. येणाऱ्या काळात आदिवासी बांधवांनी प्रक्रिया उद्योगातून तयार केलेल्या उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचेही मंत्री डॉ. गावित म्हणाले. सुत्रसंचलन कमलेश पाटील यांनी केले.
